उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सरकार र निजी क्षेत्रका बिच सहकार्य हुन नसकेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतसँगै बिराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्याकुरेलले सरकार र निजी क्षेत्रको कामको रफ्तार निकलेका कारण सहकार्य हुन नसकेको बताएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय, राजश्व परामर्श समितिको आयोजना तथा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको सहजीकरणमा बिहीबार विराटनगरमा राजश्व नीति तर्जुमा विषयक अँतरकृयामा प्याकुरेलले सरकारलाई जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह समेत गरे ।
“यहाँहरु सरकार र निजीक्षेत्रलाई साझेदार (पार्टनर) भन्नुहुन्छ । एउटै रफ्तारमा चल्छौं भन्नुहुन्छ । माफ गर्नुहोस्, हाम्रो रफ्तार र यहाँको रफ्तार फरक छ,” प्याकुरेलले भने ।
“समान रफ्तार बनाउने हो भने तपाईंहरुले पनि ओभरनाइट एक्सन लिन जान्नुपर्छ । तब मात्रै हामी तपाईंहरुको पार्टनर हुन्छौ । नत्र सुन्दा आनन्द लागे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन,” अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्याकुरेलले भने ।
“सडक मार्ग र रेलमार्गको ढुवानीको कुरा पनि उठेको छ । सामान्यतया विराटनगर भन्सारमा तीन सय वटा ट्रकहरु आउँछन् । यसलाई दाँजेर एक पटक हेरौं । सडकमार्ग भन्दा रेलमार्ग कति सस्तो पर्छ भन्ने तथ्य अहिलेसम्म सरकारले ख्यालै गरेको छैन । अहिले दैनिक २ सय ४० ट्रक भन्सार नाकाबाट प्रवेश गर्छन् । त्यही सामान रेलबाट ल्याउँदा हामीले ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जोगाउन सक्छौ । यसबारे सरकारको चासो खै ?” प्याकुरेलले मन्त्री महतसँग प्रश्न गरे ।
“हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो ऋण र हाम्रो लागत, हामी दिनरात हिसाब गरेर बस्थ्यौं । तर, यसको हिसाब हाम्रो सरकारले गरिदियोस् र यो पीडा सरकारलाई होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यदि त्यसो हुन सके मात्रै सरकारले निजी क्षेत्र हाम्रो पाटर्नर हुन सक्छ, बन्न सक्छ,” प्याकुरेलले भने, “२०७६ कार्तिकदेखि २०८० वैशाखसम्मको ४२ महिना अर्थात् १ हजार २ सय ६० दिनको कूल हिसाब गर्दा ७६.२० अर्ब रुपैयाँ हाम्रो अवसर गुमेको छ । यो कसको जिम्मेबारी हो ?,” प्याकुरेलले भने ।
“केही समस्या भयो, केही अलिकति त्रुटी भयो भने निजी क्षेत्रलाई कालोबजारी ऐन, यो ऐन, त्यो ऐन भएभरको ऐन लाग्ने सरकाले यो राष्ट्रिय नोक्सान व्यहोर्दा हामीले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ?”
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया