अधिक तरलताले एसडिएफको उपयोग बढ्दै, बुधबार बैंकहरुले बुझाए ३५ अर्ब २५ करोड

0
Shares

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अल्पकालिन लगानीमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा बैंकहरुले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडिएफ) को प्रयोग बढाउँदै लगेका छन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुन ३० गते बुधबार मात्रै ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बरावरको स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गरेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले अधिक तरलता भएपछि उक्त रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकमा राखेका हुन ।

केन्द्रीय बैंकले गत फागुन १ गतेदेखि ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने तथा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नयाँ उपकरणको रुपमा स्थायी निक्षेप सुविधा सुरु गरेको थियो । अधिक तरलताका कारण अन्तर बैंकदरमा अस्वभाविक उतारचढाव नआओस भनेर स्थायी निक्षेप सुविधाको सुरुवात गरिएको हो।

बैंकहरुमा अधिक तरलता हुँदा बैंकहरुले एक महिनाको अवधिमा ९ पटक गरेर पौने ६ खर्ब बराबरको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा राखेका छन्। फागुनदेखि मात्रै केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। फागुन ३० गतेसम्ममा बैंकहरुले ५ खर्ब ६६ अर्ब ८० करोड निक्षेप ३ प्रतिशत ब्याजमा नै राष्ट्र बैंंकमा राखेका हुन्। योमध्ये अझै पनि ३५ अर्ब २५ रुपैयाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकमा नै छ।

बैंकहरुले एक महिनाको अवधिमा ९ पटक स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गरिसकेका छन्। खासगरी बैंकहरुले सातामा २ पटक आइतबार र बुधबार स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ। सोहि अनुसार बैंकहरुले बढी भएको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा राख्ने गरेका छन्।

फागुनदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराएको भएपनि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल नै छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो औसत अन्तर बैंकदर २.९५ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी फागुन २९ गते मंगलबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ७७ अर्ब १७ करोड ५५ लाख अधिक तरलता रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अधिक छ। बैंकहरुको सिडि रेशियो ७९.९१ प्रतिशतमा झरेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ । स्थाई निक्षेप सुविधा (एसडिएफ) मार्फत बैंकहरुले रकम जम्मा गर्दा समेत तरलता नघटेपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण समेत जारी गर्दे आएको छ । अघिल्लो साताको बुधबार केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको थियो । केन्द्रीय बैंकले १४ दिनको लागि सो रकम वित्तीय प्रणालीबाट तानेको हो । जसको अवधि एक साता मात्र पुरा भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलनको ब्याजदर नै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा हो । पछिल्ला दिनहरुमा निक्षेप संकलनको ब्याजदर ३ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । तर, अन्तर बैंक ब्याजदर भने ३ प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन २८ गते सोमबारको तथ्याङ्क अनुसार बैंकिङ्ग प्रणालीमा ६१ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा रहेको छ । कुल कर्जा प्रवाह ५० खर्ब ८६ अर्ब कायम भएको छ । बुधबारसम्म कर्जा लगानी ५० खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको अवस्थाले कर्जाको मागमा वृद्धि हुन नसक्दा बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम बढ्दो छ भने कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यसले केन्द्रिय बैंकलाई ब्याजदर करिडोर कायम गर्न निक्षेप बोलकबोल गर्नुपर्ने अवस्था समेत सृजना भएको हो । बैंकहरूको कर्जा लगानी बढ्न नसकेकै कारण स्थायी निक्षेप संकलन सुविधाको प्रयोग बढ्न थालेको हो। बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन।

उद्यमीहरूलाई पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रबाटै हतोत्साहित हुने खालका काम हुँदा निजी क्षेत्रले थप कर्जा लगानी बढाउने मनस्थितिमा छैनन् भने ऋण लिएका लगानीकर्तालाई ब्याज भुक्तानी गर्न नै कठिन अवस्था छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर विकास भएको नकारात्मक भाष्यले उपभोक्ता बजार सुस्ताएको छ । यसलाई सुधार नगरि कर्जाको मागमा उल्ल्खनीय सुधार नआउने बुझाई बैंकरहरुको छ ।

आम उपभोक्ता, उद्यमी र सर्वसाधारण माझ नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा छ भन्ने बुझाई कायमै छ । यसले अलिले खर्च र लगानी गर्ने बेला होइन भन्ने धारणाको विकास भएको पाइन्छ । जसले गर्दा माग र आपूर्ति शृंखला बिथोलिएको छ । बजारमा माग कमजोर बन्दा जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउनका लागि सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । यद्यपी सरकारको काम गराइले तत्काल खर्च बढ्ने अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न भैसकेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारसँग पटक पटक माग गर्ने गरेका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति: ३० फागुन २०८०, बुधबार  १७ : ३१ बजे