बैंकर्स संघको माग: स्प्रेड र बफर क्यापिटलमा लचिलो नीति, ब्याजदरमा खुलापन

नेपाल बैंकस संघले स्प्रेडदर र बफर क्यापिटलको व्यवस्थामा लचिलो नीति दिन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै बैकर्स संघ अध्यक्ष भुवन दाहालले सो आग्रह गरेका हुन् ।

दाहालले मौद्रिक नीतिले दिएको निजी क्षेत्रको कर्जाको लक्ष्य भन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा मात्र बफर क्यापिटलको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेका लागि आवश्यक नभएको बताए। हाल अर्थतन्त्र पनि बबलको अवस्थामा नरहेको भन्दै उनले बफर क्यापिटलको विषयमा केन्द्रीय बैंकलाई थप विचार गर्न सुझाव दिएका हुन्।

उनले भने “गत आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतको निजी क्षेत्रको कर्जा लक्ष्य रहेकोमा १८ प्रतिशत मात्र रह्यो, चालु आर्थिक वर्षमा पनि २१ प्रतिशतको लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य अनुसारको कर्जा जाने अवस्था देखिँदैन।” बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाका कारण स्प्रेडदर समेत खुम्चिँदै आएको हुनाले ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई नै छोड्नसमेत दाहालले सुझाव दिएका छन्।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिभावक मात्र नभै  ;बह्मा विष्णु र महेश्वर’ नै रहेको बताए। राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको एउटै परिवारका सदस्य भएकाले वित्तीय स्थायीत्वका संयूक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा खरीद बिक्री गर्न पाउनुपर्ने, घर कर्जामा लचकता अपनाउनुपर्ने, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव थियो। यसका साथै दाहालले वाच लिस्टको कर्जामा गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङ्गको सन्दर्भमा पनि लचिलो नीति लिन आग्रह गरे । हाल दुई वर्ष घाटामा गए वाच लिस्टमा जानुपर्ने ब्यवस्था रहेकोमा प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा तीन वर्ष पुर्याएइदिन उनको माग छ।

• कर्जा नीतिलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिलाई केही खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । बैंकहरुले कर्जाको प्रक्रियालाइ छोट्याई व्यक्तिगत कर्जामा आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गर्न सुझाए।

त्यसका साथै प्रधानले बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने बताउँदै बैंक र साहु महाजन प्रवृत्तिको फरक नभएको गुनासो गरे ।

• सरकारी खाताको सञ्चालन विकास बैंकले पनि पाउनुपर्ने

त्यसैगरी विकास बैंक संघका महासचिव तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधुमन पोख्रेलले सरकारी खाता विकास बैंकले पनि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले स्थानीय मुद्रामा विकास बैंकले पनि आन्तरिक एलसीको काम गर्न पाउने विषयलाई कार्यन्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विकास  बैंकहरुले पनि क्रेडिट कार्ड जारी गर्न नपाउने व्यवस्थालाई पनि पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई उनले सुझाव दिए।

• माइक्रोफाइनान्सलाई पनि निक्षेप संकलन अधिकार

कार्यक्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्था बैकर्स संघका तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै संघका उपाध्यक्ष भेषराज पन्थीले माइक्रोफाइनान्सलाई पनि सर्वसाधारणको निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरीदिन आग्रह गरे।

पन्थीले बैंक वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा लघुवित्तको माध्यमबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।

सुझाव संकलनका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले वित्तीय स्थायित्व कायम गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासील गर्नका केन्द्रीय बैंकले समय अनुकुलका नीति निर्देशन ल्याउने बताए । आर्थिक कारोबारको सेवा प्रवाह गर्दा बैंक वित्तीय संस्था सचेत र सजग हुनुपर्ने गभर्नर नेपालको भनाई थियो।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको विषयमा कार्यपत्र मार्फत जानकारी गराए । पछिल्लो समयमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर स्थिरता उन्मूख रहेको उनको भनाई थियो। निर्यातमा केही सुधार आएको भएपनि दैनिक उपभोग्य तथा खाद्यन्नको आयात भने नघटेको भट्टले बताए ।