जलविद्युतको सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालले जलविद्युतको सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।शुक्रबार शिष्टाचार भेटका लागि पुगेका नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँगको भेटमा उनले जलविद्युतको सीमापार व्यापारको सहजीकरणका लागि भारतीय पक्षबाट गरिएका प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेका छन्।

मन्त्री पुनले भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन नेपालको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे। उनले भारत सरकारले पश्चिम राप्ती, बाणगङ्गा र खाँडो नदी नियन्त्रणमा गरेको सहयोगप्रति धन्यवादसमेत दिए। मन्त्री पुनले नेपाल र भारतका बीचमा ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा थप सहयोगका विविध आयामका बारेमा सहकार्य गरेर जाने बताउनुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो काम भएको र त्यसको वातावरण निर्माणमा सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकोमा राजदूत क्वात्राले मन्त्री पुनको प्रशंसा गरेका थिए। विशेषगरी लामो समय अलपत्र अवस्थामा रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणको कामले गति लिएकामा राजदूत क्वात्राले खुशी व्यक्त गरेका थिए।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको चर्चा गर्दै उनले निर्धारित समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। राजदूत क्वात्राले पहुँचमार्गको स्तरोन्नति, विस्फोटक पदार्थ आयात र सुरक्षामा ख्याल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

यस्तै बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएको सहकार्यको सहमतिले उक्त काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने आशा जागेको राजदूत क्वात्राको भनाइ थियो। उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारत संयुक्त कम्पनी नै निर्माण भइसकेको छ। मन्त्री पुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि नेपाल–भारतबीच इनर्जी बैंकिङको सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। यस्तै भारतले छिमेकी मुलुकसँग विद्युत आयात–निर्यातका लागि ल्याएको निर्देशिका परिमार्जन भएको छ। त्यसले दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङका साथै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ। सोही आधारमा नेपालले बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारको सम्झौता गरेको छ ।

यस्तै सोही अवधिमा नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि निर्माण हुने बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारूपमा सहमति भएको छ ।