संस्थागत निक्षेपकर्तालाई प्रकाशित भन्दा धेरै ब्याज दिन नपाइने, एकीकृत निर्देशनमा संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिट र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदर भन्दा धेरै व्याज दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बुधबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपकर्ताको हकमा ० दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बढाउन पाए पनि कल डिपोजिट र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा त्यस्तो गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रिय बैंकले ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७६ को इ.प्रा निर्देशन १५/०७६ बुँदा १ को उपबुँदा २ लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याजदर सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरेपछि त्यसको ० दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बढाएर व्याज दिन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, त्यो व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले संशोधन गर्दै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपकर्ताको हकमा मात्र त्यस्तो गर्न अनुमती दिएको हो । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिइने ब्याजदरमा ० दशमलव ५ प्रतिशत घटाउन सकिएको अवस्थामा पनि कोरोना माहामारीको समयमा ऋणीलाई केही राहत दिन सकिने उद्देश्य स्वरुप उक्त निर्णय लिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार कल डिपोजिटमा बचत खातामा दिने ब्याजदर भन्दा धेरै हुन नहुने र कल डिपोजिट तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर प्रकाशित गरेको व्याजदरभन्दा धेरै हुन नहुने भनिएको छ । तर, प्रकाशित गरेको व्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको हकमा भने खुला नै राखिएको छ । त्यसका साथै कल डिपोटिजमा चेक समेत जारी गर्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थामा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा घटाउने र व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा बढाउन केन्द्रीय बैंकले सक्रियता बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकको हिस्सा धेरैमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्दा एक संस्थाबाट संकलित निक्षेप आफ्नो कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा रहेको कुल निक्षेपको धेरै हिस्सा ओगटेको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ० दशमलव ५ प्रतिशतले घटाउदा समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा केन्द्रिय बैंकको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप तान्नका लागि ब्याजदरमा चलखेल गर्ने अवस्थामा समेत यसले केही असर गर्ने देखिन्छ ।