बैंकहरुले भने, ‘ ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) घटाउन सक्दैनौ, गणना विधि परिवर्तन गर्नुपर्ने माग

बैंकर्स संघले ब्याजदर अन्तरको थप दर परिवर्तन गर्न नहुने माग राखेको छ । संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई २७ बुँदे सुझाब दिँदै स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशतबाट झार्न नसक्ने बताएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैकहरुले २०७६ आषाढसम्म निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । आधारदरमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी संचालन लागत रहेको छ । यसलाई समायोजन गर्दा बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर २.५ प्रतिशत कम रहन जान्छ । एक वर्षमा ०.५ प्रतिशतले घटाइएको ब्याजदर अन्तरको थप दर परिवर्तन गर्न नहुने संघको सुझाब छ ।

साथै बैंकहरुले ऋणपत्रको लागत ब्याजदर अन्तरमा गणना गर्न पाउने माग समेत गरेको छ । हालको अवस्थामा निक्षेपको भन्दा ऋणपत्रको ब्याजदर धेरै रहेको भन्दै संघले बैंकहरुको आम्दानीमा दिर्घकालिन असर पर्ने जनाउँदै ब्याजदर अन्तरमा ऋणपत्रको लागत पनि समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै ब्याजदर अन्तरमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको लागत समेत गणना गर्न पाउनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।

संघको सुझाबको सोही बुँदामा ब्याजदर अन्तरको गणना विधि समेत पुनरावोलकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघले आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शत् प्रतिशत राख्न पाउनु पर्ने तथा कर्मचारीले पाउने बोनसलाई सञ्चालन खर्चमा गणना गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।