राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तर सम्बन्ध विधेयकमा छलफल शुरु

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ।

मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपालको संविधानबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले उक्त विधेयकमाथिको छलफल थालेको हो ।

विधेयकमा अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समिति, स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तर प्रदेश सम्बन्धका आधार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानून तथा नीति तर्जुमा गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार, सङ्घीय कानूनबाट हुने व्यवस्था, एकल र साझा अधिकार, नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय एवं परामर्श गर्नुपर्ने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न हुने परिषद्को गठन, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, सचिवालय तथा जनशक्ति, विवाद समाधान, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालगायत विषयवस्तु विधेयकमा समेटिएका छन् ।

समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विधेयकलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन थप्नुपर्ने बुँदा र गर्नुपर्ने परिमार्जनका सम्बन्धमा सुझाव दिँदै सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए।