झुठ्ठा बिल भरपाई तयार गरी भ्रष्टाचार गर्ने दुई उपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि ज्ञान केन्द्र, झापाका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत (छैठौं) खिर बहादुर श्रेष्ठ र कन्काई नहर जल उपभोक्ता संस्था शिवसताक्षी ५ झापाका सचिव नेत्रपती पोखरेल उपर ३ लाख ८४ हजार ६५९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा आज आरोपपत्र दायर गरेको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, झापाबाट किसानको लागि वितरण गरेको भनिएको चैते धान विशेष सहयोग (प्रोत्साहन) कार्यक्रमको अनुदान रकम किसानलाई वितरण नगरी मृत व्यक्तिको नाम, काल्पनिक नाम राखी किर्ते भरपाई पेश गरी रकम हिनामिना गरेको पुष्टी भएपछि मुद्दा दायर गरेको हो।

सचिव पोखरेलले लाभग्राहीहरुलाई रकम वितरण नै नगरेको अवस्थामा झुठ्ठा बिल भरपाई तयार गरी कृषि ज्ञान केन्द्र, झापामा पेश गरेको र कार्यालयका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत (छैठौं) खिर बहादुर श्रेष्ठले लाभग्राहीहरुको तीनपुस्ते विवरण, नागरिकता र चैते धान खेती गरिएको जग्गा सम्बन्धी विवरण एकिन नगरी उक्त झुठ्ठा भरपाईको आधारमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीको लागि सिरफारिस गरेको आगोगले जनाएको छ।

अधिकृत श्रेष्ठको सिफारिसको आधारमा कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले २० लाख ३१ हजार ७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा १८ जना लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरेकोमा घटी रकम ५९ हजार ६३९ रुपैयाँ र पचास जनाको झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरी लाभ ग्राहीको काल्पनिक नाम राखी खाइमासेको ३ लाख २५ हजार २० रुपैयाँ गरि जम्मा ३ लाख ८४ हजार ६५९ रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम वितरण नै नगरी हानिनोक्सानी र्पुयाएका थिए।

आयोगले कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत (छैठौ) खिर बहादुर श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा ३ लाख ८४ हजार ६५९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सजाय गरी हानिनोक्सानी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।

साथ सचिव नेत्रपती पोखरेलले कृषि ज्ञान केन्द्र झापाबाट कन्काई नहर जल उपभोक्ता संस्थालाई प्राप्त रकम पेश्की लिई खर्च गरेकोमा झुठ्ठा बिल भरपाई बनाई नेपाल सरकारलाई ३ लाख ८४ हजार ६५९ रुपैयाँ हानिनोक्सानी र्पुयाएको देखिएकाले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेको आयोगको ठहर छ।

सचिव पोखरेललाई पनि ३ लाख ८४ हजार ६५९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी हानिनोक्सानीको बिगो असुल उपर गरी जफत हुन मागदाबी गरिएको छ।