एचआईडिसिएलको बठ्याँइले सरकारलाई एक अर्ब १६ करोड नोक्सान

नेपाल जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा सरकारले थप शेयर लगानी गरे पनि सम्बन्धित संस्थाले पूँजी वृद्धि एवं शेयर लगानी नदेखाएका कारण सरकारलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नोक्सान पुगेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनले सरकारले हकप्रद शेयरका लागि थप गरेको ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमा नदेखाई एडभान्स अन शेयरमा उल्लेख गरी बैंकमा राखेर ब्याज आर्जन गरेको पाइएको जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रहेकोमा २०७५।७६ मा पूँजी वृद्धि योजना नभए पनि कम्पनीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब ५० करोड शेयर लगानी थप गरी १० अर्ब ५० करोड पु¥याएको कानुनसम्मत नदेखिएको महालेखाको भनाई छ।

कम्पनीले आर्थिक २०७५।७६ मा प्रदान गरेको १० प्रतिशत वोनस शेयर बापतको ५० करोड र १२ प्रतिशत बराबरको नगद लाभांश ६६ करोड समेत सरकारलाई प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ।

यसरी नेपाल सरकारले शेयर लगानी गरे पनि सम्बन्धित संस्थाले पूँजी वृद्धि एवं शेयर लगानी नदेखाएका कारण नेपाल सरकारलाई १ अर्ब १६ करोड प्राप्त हुन नसकेको उपर छानबिन गरी उक्त लगानी रकमको वोनस शेयर तथा नगद लाभांश प्राप्त गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । अन्यथा ५ अर्ब ५० करोडको ब्याजसहित लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।