आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका मुख्य शिर्षक

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन् ।

कोराना सङ्क्रमणको महामारीका बीच समाजिक दूरी कायम गरी व्यवस्थापन गरिएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उनले आज बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ।

बैठकलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा केही सांसद सदस्यलाई बाल्कोनीमा आसनका लागि सिटको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको यो तेस्रो बजेट हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका मुख्य शिर्षक:-

• राजस्व संकलन ८ खर्ब २७ अर्ब हुने प्रक्षेपण
  
• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ७ अर्ब
  
• अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न १२ अर्ब ५० करोड
•  कोरोनासँग लड्न ६ अर्ब
• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याइयो
• स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि २७ अर्ब बजेट
• २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पूँजी दिने
  
• ‘सङ्क्रामकलगायत सबै खालका रोगबाट नागरिकको जीवन रक्षा बजेटको मुख्य प्राथमिकता’
• सामाजिक सुरक्षा कोषमा लकडाउन अवधिभरको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने ।
• वायु सेवा कम्पनीले भुत्तानी गर्नुपर्ने, पार्किङ, नविकरणमा छुट
• कोरोना विमामा ५० प्रतिशत प्रमियम सरकारले तिर्ने
• सरकारी तथ्यांक : ९० प्रतिशत जनता आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा
• विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीका लागि आवश्यक बजेट।
• घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, कोरोना प्रभावित पर्यटनलगायत उद्योगका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन ५ प्रतिशत ब्याजमा रकम दिन ५० अर्बको कोष स्थापना
• सहुलियतमा ऋण दिनका लागि ५० अर्बका छुट्टै राहत कोष घोषणा। दश युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क हुने
• लकडाउन अवधिभर उद्योगहरुलाई विद्युतको खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने
  
• राजमार्गका बढी सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सर्वसुलभ तरिकाले एम्बुलेन्सको सेवा लिन पाउने व्यवस्था
• कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गरिने
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिएको छ। ११ अर्ब ६० करोड वजेट विनियोजन
• कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका मजदुरको सिप हस्तान्तरण गर्ने। यसका लागि १ अर्ब विनियोजन
• निर्माण व्यवसायीहरुलाई कोरोनाका कारण सृजित लकडाउनका कारण यो अवधिभर ठेक्का र बैंक ग्यारेन्टीमा छुट दिने
• पुनरकर्जा कोष एक खर्ब
• ५० अर्बको अनुदान कोष स्थापना गरिने
• सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब विनियोजन
• विदेशी नागरिकले नेपालमा अनिवार्य श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने, भारतीय नागरिकले अब निर्वाध रुपमा काम गर्न नपाउने
• पर्यटन उद्योगका लागि ५० अर्बको कोष
  
• सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता
• सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन
• थप ४ लाख विपन्न परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने
• चोभारमा फलफूल तथा हाटबजार सञ्चालन गरिने,सबै स्ठानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने
• गरीब दलित तथा तराइ मधेस तथा कर्णालीका बालबालिकाका लागि ३ अर्ब ७६ करोड बजेट
• सेतो छडी र ब्रेललिपीको पाठ्‍यक्रम निशुल्क उपलब्ध गराउने
• रासायनिक मलमा ११ अर्ब अनुदान
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा साढे ११ अर्ब,दुई लाख रोजगारी उपलब्ध गराइने
• तरकारी र मासुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाइन
• गत आर्थिक वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य बजेट १२ अर्बले बढ्यो
• २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन
• भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था गरिने
  
• आगामी आर्थिक वर्षमा सीपका लागि १ अर्ब बजेट
• २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन स्थानीय तहलाई १ अर्ब
• वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० र विकास बैंकले ५ जनालाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था
• उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड बजेट विनियोजन
• महाकाली सिञ्चाई आयोजना (राष्ट्रिय गौरवको) लाई १० अर्ब र सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन
• नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब २० करोड
• सबै मालपोत सेवा अनलाइन मार्फत हुने
• ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण
• १३ लाख बालबालिकाका लागि ३ अर्ब ७६ करोड
• आगामी वर्ष ७५ हजार जनालाई सीपयुक्त तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड बिनियोजन
• उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड बजेट
• ५० हजार युवालाई सीपयुक्त बनाउन १ अर्ब बजेट
• घरायसी उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क
• मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५% र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५% छुट दिइने
• महिलाका नाममा जग्गाको स्वामित्व दिँदा थप सहुलियत
• गरीब घर परिवारको पहिचान गरि राज्य सुविधा परिचयपत्र
• बचत तथा ऋण सहकारी सं‌स्थामा मर्जर हुन प्रेरित गरिने
• बाली बीमाको प्रिमियम उत्पादन भएपछि तिर्न पाइने, प्रिमियमको अनुदान रकम बढ्यो
• पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब २६ करोड विनियोजन
• हवाई सेवा, होटल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणमा कर छुट
• सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय स्थल विकास गर्ने, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको स्थापना गरिने,एक अर्ब २६ करोड
• सुरक्षाकर्मीको पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने
• प्रदेश र पालिकाले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने
• सरकारी आयोजनाले वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत क्षतिपूर्ति तिर्नुनपर्ने
• २ अर्ब ६४ करोड लागतमा १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने
• यातायात र आमसञ्‍चारलाई इजाजत तथा नवीकरणमा छुट
• कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात गरिने
• सहकारी मार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कर्नेहरुलाई कर्जा
• सहकारीलाई ३ अर्ब ६० करोड ऋण, सूचना केन्द्र स्थापना गरिने
• नयाँ व्यवसायीलाई सहुलियतमा ऋण
• सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुनसंरचना गरिने
• बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरलाई प्रोत्साहन
• औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने
• प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा ४ अर्ब ३४ करोड बजेट
• नेपाल आयल निगम मार्फत पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण वृद्धि गर्ने
• चुरे संरक्षणका लागि १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन
• काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने
• नेपालगञ्ज र भैरहवाको सीमा नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी बनाइने
  
• बीमाको दायरा विस्तार र सहज दाबी भुक्तानी र घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
  
• निजी लगानी प्रोत्सहन गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाइने
• नेशनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिने
• सार्वजनिक सेवाको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने
• दिवा खाजाका लागि ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन, २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने
• राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब बजेट
• १३ लाख ४० हजार छात्रालाई स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदान
• कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० रुपैयाँ विनियोजन, ७ अर्बले बढ्यो
• धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, र सिडिएससीको संरचनागत सुधार, पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट शेयर खरिद बिक्रीलाई प्रोत्साहित गरिने
• ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा हुने कारोबारलाई प्राथमिकता तथा स्टक डिलर र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आउने
• सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने
  
• अल्जाइमर रोग लागेका जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार गरिने
• एक निजी विद्यालयले एक सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नती गर्नुपर्ने
• युवा तथा खेलकुदमा २ अब ३६ करोड बजेट, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट छुट्याइयो
• अन्तराष्टिय क्रिकेट मैदान लगायतका लागि आवश्यक रकम विनियोजन
• खानेपानी मन्त्रालयलाई ४३ अर्ब १० करोड बजेट
• शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड
• मेलम्चीको दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड बजेट, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सकेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमा नै काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने
• आगामी वर्ष १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थप गर्ने
• आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन र मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट एक हजार ३ सय मेगावाट विद्युत थपिने
• विद्युत उपभोग गर्न प्रोत्साहन गरिने
• गरीब र विपन्‍न परिवारलाई निशुल्क विद्युत जडान
• विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन
• वैकल्पिक उर्जाका लागि ४ अर्व १३ करोड विनियोजन
  
• काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र ४ वटा उपशहर निमार्ण गरिने
• युरेनियमको व्यवसायिक उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
• गोदाबरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल बनाइने
• सबै प्रदेशका ३० शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गरिने, १ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन
• पुष्पलाल राजमार्गलाई ३ अर्ब २७ करोड,पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई १२ अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ
• मदन भण्डारी ५ र हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने, क्रमश: ३ अर्ब ७ करोड र ७ अर्ब ५१ करोड बजेट विनियोजन
  
• काठमाण्डौं तराई द्रुतमाग तीन वर्षभित्र सक्न ८ अर्ब ९३ करोड बजेट
• सुरुङमार्गका लागि ६ अर्ब ४२ करोड
• नागरिक उड्ययन प्रधिकरणलाई छुट्टाइने
• तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा १ अर्ब ५० करोड
• अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन दिइने
• शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ७२ करोड विनियोजन
• ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बजेट घटाएर स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता, ६ अर्ब ६० करोड मात्र छुट्याइयो
• आगामी आवमा १ करोड नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राखिने
• सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको ३९ बिओपी स्थापना गर्ने
• चार विमानस्थल निमार्णका लागि १९ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन
• भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब
• आगामी आवदेखि विद्युतीय राहदानी लागू हुने
• तीनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डमा फ्लाइ ओभर तथा सुरुङमार्ग बनाइने
• आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र उपयोग गरिने
• प्रोत्साहन भत्ता, खाजा खर्च लगायत सबै भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज,कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएकाले भने पाउने
  
• सरकारले लियो अनावश्यक सार्वजनिक निकाय खारेज गने नीति
• ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि १३ अर्ब ९६ करोड बजेट
• साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवशायमा २० लाखसम्मकालाई ७५%, ५० लाखसम्म ५० र १ करोडसम्मका लाई २५%छुट दिइने
• लघुबीमामा लाग्दै आएको मूलय अभिवृद्धि कर खारेज
• आगामी वर्ष बजेटको आकार घट्यो, १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट
• चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन