सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा

सरकारले लाइसेन्स खारेज गरेको स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने भएको छ।

सरकारले पटक पटक समयदिँदा पनि लाइसेन्स नवीकरण नगरेर खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनका लागि समिति गठनका लागि योग्यता पुगेकाहरूलाई सूचीकरण हुन प्राधिकरणले आव्हान गरेको हो।

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउन नसकेपछि लाइसेन्स खारेज भएको थियो । प्राधिकरणले शुक्रबार प्रकाशित सूचनामा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने जनाएको छ ।

सिलबन्दी आवेदन बमोजिमको योग्यता भएका ब्यक्तिहरुबाट १५ दिन भित्र सिलबन्दी सूची दर्ता गर्नु हुन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । आवेदकको योग्यतामा प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) भई उक्त हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको हुन पर्ने छ । त्यस्तै, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको हुन पर्ने योग्यता तोकेको छ ।

मूल्यांकन गरेपछि स्मार्टको लिलामी हुने भएको छ। प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावलीभित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गरिनेछ ।

सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण हुनेछ । यस क्रममा पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्तिको किताबी मूल्य (बुक भ्याल्यु) तथा त्यसको स्वच्छ बजार मूल्य (फेयर मार्केट भ्याल्यु) को आधारमा लिइनेछ ।

लिलाम बिक्री हुन नसकेको खण्डमा स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व सकार गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिइनेछ । त्यो पनि नभएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ र प्रयोगमा रहेको फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

प्राधिकरणले यसअघि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको सूचना प्रकाशित गर्दै दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, प्रणाली र संजाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा छ। प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन लागेको हो । जसका लागि प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन समेत गरिसकेको छ ।

स्मार्ट टेलिकममा ३ बैंकको २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी छ । स्मार्ट टेलिकमले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख, प्राइम बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकममा स्वेदेशी लगानीतर्फ सचिनलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत र लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिङ्गापुरको ७० प्रतिशत तथा जिल्याटको १० प्रतिशत गरी गरी ८० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।