उपभोक्ता अदालतबारे जानकार छैनन् उपभोक्ता, दुई महिनामा ७ वटा मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको दुई महिना सम्ममा सातवटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् ।

विसं २०८१ चैत २ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतले उद्घाटन गरेको उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म दर्ता भएका सातमध्ये ६ वटा सिधै अदालतमा र १ वटा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट स्थानान्तरण भई आएका हुन्। तीमध्ये दुई मुद्दा आपसी मेलमिलापबाट फिर्ता भइसकेका छन्, चार मुद्दा प्रक्रियामा छन् भने एक मुद्दाको फैसला भइसकेको छ।

अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरुमध्ये दुईवटा सवारी साधन, दुईवटा मेडिकल, एक ल्यापटप र एक चाँदीको मूर्तिसम्बन्धी रहेका छन्।

सिजी मोटर्ससँग जोडिएको गाडीसम्बन्धी र ल्यापटपको मुद्दा मेलमिलापमा टुंगिएको छ। यस्तै चाँदीको मूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले फैसला गर्दै क्षतिपूर्ति समेत भराइसकेको छ।

मेडिकल सम्बन्धी दर्ता भएको मुद्दामा धुम्बाराही बस्ने वर्षा भण्डारीले ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकविरुद्ध ३ करोड १७ लाख क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेकी छन्। अष्ट्रेलियामा बस्दै आएकी र मोडलिङमा सक्रिय रहेकी उनले तिघ्राको प्लास्टिक सर्जरी गर्दा चिकित्सकको लापरवाहीले शरीरको बनोट बिग्रिएको दाबी गर्दै सिटी अस्पताल र चिकित्सकविरुद्ध ३ करोड १७ लाख क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

यस्तै अर्का बुढानीलकण्ठ घर भएका बसन्त गौतमले ९८ वर्षीय बुबाको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै ओम अस्पतालविरुद्ध ५ करोड क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

जानकारीको अभाव र कानुनी झन्झट मुख्य कारण

अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार थोरै मुद्दा दर्ता हुनुको मुख्य कारण भनेको प्रचारको अभाव हो।

‘सामान्य उपभोक्तालाई उपभोक्ता अदालत के हो भन्ने नै थाहा छैन,’ खरेलले बताए, ‘कसरी उजुरी गर्ने, प्रक्रिया के हो भन्ने बारे जानकारी नहुँदा न्याय माग्न आउनै डर लाग्छ।’ कानुन जटिल भएकोले पनि धेरै उपभोक्ता सानातिना समस्यामा अदालत धाउन चाहँदैनन्।

‘सामान्य उपभोक्तालाई उपभोक्ता अदालत के हो भन्ने नै थाहा छैन,’ खरेलले बताए, ‘कसरी उजुरी गर्ने, प्रक्रिया के हो भन्ने बारे जानकारी नहुँदा न्याय माग्न आउनै डर लाग्छ।’ कानुन जटिल भएकोले पनि धेरै उपभोक्ता सानातिना समस्यामा अदालत धाउन चाहँदैनन्।

उनका अनुसार बजार निरीक्षण अधिकृतले ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना आफैं तोक्न सक्ने प्रावधानले पनि धेरै मुद्दा अदालतसम्म नपुग्ने गरेका छन्। अझैसम्म एउटा पनि सरकारवादी मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता नभएको उल्लेख गर्दै उनले यो अवस्थाले अदालतको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको बताए।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी जगदीश अर्यालका अनुसार पनि धेरैजसो मुद्दा उपभोक्ता उजुरी निरीक्षणको क्रममा नै समाधान हुने भएकाले मुद्दा दर्ता कम भएको हो। ‘अहिले निरीक्षण अधिकृतहरु बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लंघन भएको जाँचमै केन्द्रित छन्,’ उनले बताए, ‘थुप्रै समस्या स्थलगत अनुगमनमै हल हुने गरेका छन्।

तर यतिबेला बजारमा एमआरपी भन्दा बढी मूल्यमा समान बेच्ने प्रचलन बढ्दो छ। उपभोक्ता ऐन २०७५ ले अनिवार्य रुपमा एमआरपी सहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अर्यालले बताए। “उपभोक्ताको अनुहार हेरेर कसैलाई २०० मा, कसैलाई २ हजारमा सामान बेचिन्छ,” उनले भने, “त्यसैले अहिलेको अभियान एमआरपी पालनामा केन्द्रित गरिएको हो।”

न्यायसम्मको पहुँच अझै टाढा

उपभोक्ता अदालतको उद्देश्य उपभोक्ताको हक संरक्षण र शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। तर थोरै मुद्दा दर्ता हुनु, प्रचारको कमी, कानुनी प्रक्रियाको जटिलता र निरीक्षण अधिकृतमै केन्द्रित प्रणालीले उपभोक्तालाई न्यायबाट टाढा बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अदालत मात्र खोलेर पुग्दैन, त्यसको पहुँच विस्तार र कानुनी सहायता प्रणाली सरल नबनाएसम्म आम उपभोक्ताको भरोसा जगाउन कठिन हुनेछ।