‘मंसिरमा धान काट्न मेसिन चाहिएको हुन्छ, किसानले चैतमा पाउँछ !’

काठमाडौँ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६५–७० प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छ । कुनै समय यो संख्या ९० प्रतिशतसम्म थियो ।

तर, कृषि क्षेत्रमा राज्यको आवश्यक ध्यान नपुग्दा कृषि पेसा छाड्ने क्रम दिनानुदिन बढेको छ । कृषि पेसाप्रतिको विकर्षण र आधुनिकीकरणको अभावमा उत्पादन खस्किँदा बर्सेनि खर्बाैँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यान्त्रिकीकरणको अभावमा नेपालको कृषि क्षेत्रले फट्को मार्न सकेको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि मेसिनरी उत्पादनमा कस्तो नीति लिएको छ ? आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्मासँग कुरा गरेका छौँ ।

आगामी वर्षको बजेटले कृषि उपकरणको क्षेत्रलाई कत्तिको उत्साहित बनाएको छ ?

यस क्षेत्रमा बजेटले त्यस्तो ठुलो उत्साह जगाएको छैन । यो क्षेत्र भनेको धेरै मात्रामा प्लास्टिक उत्पादन हुने क्षेत्र हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक उत्पादन र बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भनेको छ ।

यसले मल्चिङ प्रविधिको प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई सीधै असर पर्ने भएको छ । राज्यले कृषि क्षेत्रका लागि मात्र भए पनि यो नीतिलाई खुकुलो पारिदिनुपर्छ ।

नेपालमा किसानहरूले कृषि उपकरण महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि सबै कृषि उपकरणमा भन्सार दर घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पूरा भएको छैन । करका दरहरू यथावत् राखिने भनिएको छ ।

महासंघले सरकारलाई १७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । हामीले राखेका केही माग भने सम्बोधन गरिनेछ भनेर कृषि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । हेरौँ के–कति सम्बोधन हुन्छ ।

• सरकारले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको रकम पर्याप्त छ त ?

सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि भनेर ५९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमा पनि रासायनिक मलमा मात्रै ३५—४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यान्त्रिकीकरणमा निकै कम मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले कृषि यान्त्रिकीकरणमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो, दिएको देखिँदैन । अहिलेको एआईको जमानामा पुरानै तरिकाले कृषि गरेर हुँदैन । छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो उत्पादन लागत बढी हुने गरेको छ । यसको मुख्य कारण प्रविधि अभाव नै हो ।

बजेटमा प्रविधि शब्द उल्लेख त गरिएको छ, तर त्यसमा बजेट विनियोजन भएको छैन । कृषिमा छुट्याएको बजेटमा पनि ५० करोड रुपैयाँ पनि यान्त्रिकीकरणका लागि भनेर छुट्याइएको छैन ।

• आएको बजेट पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने के हो ?

हामीले ठुलो माग पनि राखेका छैनौँ । साधारण किसानका माग र समस्याहरूका आधारमा सरकारले परिपूर्ति गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले बजेटमा कृषिमा आधुनिकीकरणको स्पष्ट खाका पनि बनाएको देखिँदैन ।

कृषि यान्त्रिकीकरण नीति प्रथम संशोधन पनि मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ । कृषि विधेयक पनि अहिले तयारीमा छ । विधेयक अघि नबढ्दा पनि समस्या गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले छिट्टै संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिने जनाएको छ ।

तर, सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अर्थ नै हो । अहिले सरकार नै आर्थिक हिसाबले एकदम कमजोर भएको छ । विनियोजन गरिएको बजेट पनि ५० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन ।

बजेटमा नाराचाहिँ आउने, तर कार्यान्यवन पक्ष कमजोर छ । बजेट खर्च गर्ने तरिका र कार्यविधिमा नै ढिलाइ हुन्छ । बजेट आउँछ, त्यो खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउन ६ महिना, सूचना निकाल्न ३५ दिन हुँदै ९ महिना त कागजी प्रक्रियामै सकिन्छ ।

साउनमै कार्यविधि बनाएर भदौबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर हाम्रोमा कार्यविधि बन्दै चैत वैशाख लागिसक्छ । किसानलाई मंसिरमा धान काट्न मेसिन चाहिएको हुन्छ, चैतमा लगेर दिइन्छ, यसरी हुँदैन ।

यो प्रणालीगत समस्या नै छ । यसमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि असर गरेको छ । यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।