काठमाडौँ । नेपालबाट अन्य देश निर्यात हुने वस्तुहरूमा अग्र स्थानमा आउँछ– अलैँची । वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँसम्मको अलैँची नेपालबाट निर्यात हुने गरेको छ ।
यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । यदि अलैँचीको उत्पादन बढाउन सकेमा यसले राम्रो सम्भावना दिने यस क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।
तर, पछिल्लो समय अलैँचीको उत्पादनमा कमी आएको छ । उत्पादन घटेसँगै निर्यातमा पनि स्वाभाविक रूपमा कमी आएको छ । सबैभन्दा बढी निर्यात हुने र व्यापार घाटा कम गर्नमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने वस्तुको उत्पादनमा कमी आउनु दुःखद् भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईसँग अलैँचीको उत्पादन, निर्यात र राज्यको भूमिकाबारे कुरा गरेका छौँ ।
-
नेपालमा अलैँचीको उत्पादन र निर्यातको अवस्था कस्तो छ ?
विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष एकदम थोरै मात्रामा उत्पादन भएको छ । उत्पादन कम भएका कारणले निर्यातमा त स्वाभाविक कमी आएको छ । तर, मूल्य बढेका कारण समग्रमा उत्पादन कम हुँदा जति मूल्य कम हुनुपथ्र्याे, त्यस्तो अवस्था आएन ।
अहिले विगत वर्षहरूको तुलनामा मूल्य वृद्धि भएको छ । विगतमा उत्पादन बढी भएर अर्काे वर्षसम्म बिक्री गर्न सकिन्थ्यो भने यो वर्ष मूल्य पाएका कारण र कम उत्पादन भएकाले सबै बिक्री भएको छ ।
अहिले हामीसँग न्यून मात्रामा मात्र अलैँची स्टक छ । भदौ महिनादेखि नयाँ उत्पादन हुने भएकाले सञ्चित राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन ।
-
अलैँची उत्पादनमा कमी आउनुको कारण के हो ?
यसको उत्पादनमा कमी आउनुमा मुख्य २ कारण छन् । पहिलो कारण– जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तनले अलैँची मात्र नभएर अन्य उत्पादनमा पनि कमी आएको अवस्था छ ।
अलैँचीलाई निश्चित समयमा पानी चाहिन्छ । जलवायु परिवर्तनले समयमा पानी परेन, हामी त अकासे पानीको भरमा अलैँची खेती गर्ने गर्छांै । सिँचाइको पर्याप्त सुविधा छैन ।
जलवायु परिवर्तनले समयमा पानी परेन र सिँचाइको सुविधा पनि नहुँदा फुल लग्न नसक्ने, सुकेर जाने, मरेर जाने समस्या हुन्छ ।
अर्को कारण भनेको विगत केही वर्षयता अलैँचीमा विभिन्न रोग देखापरेको छ । यो रोगको हालसम्म निराकरण हुन सकेको छैन । रोग निराकरण नभएकाले बिस्तारै रोग फैलिँदै जाँदा उत्पादनमा असर पर्यो ।
-
अलैँचीको उत्पादन बढाउन संघीय र प्रदेश सरकारहरूले बजेटमा कस्तो स्थान दिएका छन् ?
अलैँची क्षेत्रलाई संघ सरकारले पनि समेट्न सकेन र प्रदेश सरकारहरूले पनि समेट्न सकेको अवस्था छैन । यसमा यति धेरै सम्भावना छ कि वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको छ ।
पहिले यसको खेती कोसी प्रदेशमा मात्र सीमित भएको अवस्थामा अहिले समग्र देशभरि नै विस्तार भएको छ । तर, बजेटमा सुदूरपश्चिमदेखि कोसीसम्म कसैले पनि खासै स्थान दिएको देखिएन ।
यसमा लाग्ने रोगको निराकरण, उत्पादन गर्ने प्रविधि, जात पहिचान, माटो परीक्षण, सिँचाइको व्यवस्था, दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था हुन नसक्दा उत्पादनमा कमी आएको हो ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले यी कुराहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दिएको छैन । यदि यी कुराहरूमा सुधार गर्न सकेको अवस्थामा अहिलेको तुलनामा उत्पादन र निर्यातमा ५–६ गुणासम्म वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
विगत वर्षहरूको तुलनामा कृषि मन्त्रालयमा बढी बजेट आएको कारणले केही आशा गरेका छौँ । तर, आशा गरौँ भरोसा नगरौँ भन्ने अवस्थामा संघ सरकार छ ।
प्रदेश सरकारहरूले भन्दा पनि संघ सरकारले नै यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो र सोहीबमोजिम हाम्रो महासंघले कृषि मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ ।
सरकारका साथै सम्बन्धित अरू पक्षहरू अलैँची विकास केन्द्र, रोगको विषयमा नार्क र उत्पादनको विषयमा अरू सम्बद्ध सबै पक्षले पहल गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया