बैंकहरूले ‘अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर’ निष्कासन गर्न पाउने, पुँजी कोषको दबाब कम हुने अपेक्षा

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकहरूलाई ‘अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर’ निष्कासनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

अविमोच्य सेयर भन्नाले एक पटक जारी गरिएको शेयर डिबेञ्चरजस्तो फिर्ता नभई शेयरजस्तै फिर्ता नहुने भन्ने जनाउँछ । त्यस्तै, असञ्चिति सेयर भन्नाले कुनै वर्ष बैंकले लाभांश दिन नसक्ने अवस्था भएमा अर्को वर्ष जोडेर दिनु नपर्ने अवस्थालाई जनाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न दिने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गरेको थियो ।

यही व्यवस्थालाई लागु गर्न बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड (नवौँ संशोधन) निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिक पुँजी कोष कम भएकाले दबाबमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न एक वर्षअघि नै बाटो खुला गरिदिए पनि धितोपत्र बोर्डमा यस्तो सेयर जारी गर्न व्यवस्था नहुँदा बैङ्कहरूले सेयर जारी गर्न पाएका थिएनन् ।

मूल निर्देशिकाको दफा १० पछि १० (क) देखि १० (ङ)सम्म अवमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिपत्र विधिमार्फत ५० जनाभन्दा कम हुनेगरी संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्रै यस्तो सेयर निस्कासन गर्न सक्नेछन् । यो सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ नै कायम हुने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तो सेयर निष्कासन गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर बोर्डमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यस्तो सेयरको अभौतिकीकरण केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले र सूचीकरण तथा कारोबार प्रक्रिया धितोपत्र बजारले तोकेको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ । परिपत्र विधिमार्फत बिक्री भएको सेयर संस्थागत लगानीकर्ताले मात्रै खरिदबिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यो सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता, धितोपत्र व्यवसायी तथा सामूहिक लगानी कोषले किनबेच गर्न पाउने छैनन् ।

तर, संस्थागत लगानीकर्ता जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनी तथा लगानी गर्नकै लागि स्थापना भएका कम्पनीहरूले यस्तो सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गर्न पाउनेछन् ।

बोर्डले गरेको व्यवस्थाले बैङ्कहरूको पुँजी कोषको दबाब कम हुने तथा कर्जा लगानी क्षमतासमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।