“कर्जा असुलीमा स्थानीय निकायको असहयोगले समस्या भयो”: छाता संस्थाहरु, “संघीयताको मर्म अनुसार सेवा दिनुस”

स्थानीय निकायहरुले बैंक वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाको कर्जा असुली प्रकृयामा असहयोग गरेको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाका ४ वटा छाता संस्था एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

कर्जा परिचालन तथा असुलीका क्रममा धितो राखिने जग्गाको पञ्चीकृत मूल्याङ्कन, घरबाटो सिफारिस जस्ता कागजात स्थानीय निकायहरुले दिन आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुका छाता संस्थाले स्वतस्फुर्त रुपमा कागजात उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको हो ।

बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गरिदिँदा कर्जा असुली प्रकृया प्रभावित हुने गरेको जनाएका हुन् ।

बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति, प्रक्रिया तथा कानुनी प्रावधानहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह तथा कर्जा असुली गर्खै आएको भए पनि स्थानीय निकायहरुले समस्या उत्पन्न गराउने गरेको चारवटै छाता संस्थाहरुको दाबी छ ।

“बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरू लगायतले पञ्चीकृत मूल्याङ्कन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजातहरू माग गर्र्दछन् । तर, पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको अवस्था छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानुनी दायरा भित्र रही सहज रुपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो समस्याका कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भई यसले समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।”

कर्जा असुली बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानुनी प्रकृया भएको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारिरिक आक्रमण गर्ने घटनाहरु पनि बढ्दै गएकातर्फ पनि संघहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । “यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ्ग क्षेत्रकोे मर्यादामा खलल पु¥याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्ण रुपमा घट्न गएको छ भने अर्को तर्फ कानुनी राज्य माथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा संघहरुले जोड दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संघीयताको भावना अनुरुप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।”