काठमाडौँ नेपालले आफ्नो विकास निर्माणको लागि लिँदै आएको सुहलियतपूर्ण ऋणमा विश्व बैंकले एकैपटक दुईतफीँ कडाई गरेको छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । बैंकले ऋणको ब्यादर दोब्बर बनाउनुका साथै ऋण चुक्ता गर्ने अवधि पनि घटाएको छ । बैंकको नयाँ नीति अनुसार अब नेपालले लिने ऋणमा १.५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ, जुन यसअघि केवल ०.७५ प्रतिशत थियो ।
यसका साथै ऋण फिर्ता गर्न पाउने समय पनि २५ वर्ष कायम गरिएको छ । पहिले ३८ देखि ४० वर्ष सम्म ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसले गर्दा अब नेपालले महँगो ब्याजमा लिएको ऋण पहिले भन्दा छिटो चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसकेको हुँदा विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको अर्थविद रामेश्वर खनालको भनाई छ । विगत लगभग दुई वर्षदेखिनै विश्व बैंकले ब्याजदर बढाउने सुचना दिइसकेको उनको भनाई छ । ऋण लिँदैमा देश नडुब्ने तर लिएको ऋणको सहि स्थानमा र सहि मात्रामा उपयोग भएमा त्यसले लाभ दिने उनको भनाई छ ।
अहिले अमेरिका जस्तो विश्व अर्थतन्त्रमा शीर्षस्थानमा रहेको देशले पनि ऋण लिने गरेको भन्दै उनले ऋण लिनु गलत नहुने बताए । यसका साथै कामको मूल्यांकन र प्रगति विवरणको आधारमा ऋण दिने भएकोले अर्थतन्त्रमा असर नपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै डिल्लीराज खनाल भने परिपक्व योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, टेन्डर प्रक्रीया छिटो बनाउने, समयमै योजना, लक्ष कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रक्रिया र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गरेमा मात्र अगाडी बढेर ऋणको सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । तर ऋणको सदुपयोग र रणनीतिक महत्वको आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेमा देश ऋणको पोसोमा फस्दै जाने उनको भनाई छ ।
विश्व बैंकको निर्णयले नेपाललाई ठुलो असर पार्ने देखिन्छ, किनकि नेपालले प्राप्त गर्ने कुल बैदेशिक सहायतामा विश्व बैंकको हिस्सा करिब ३५ प्रतिशत छ । नेपालले वार्षिक चार मिलियन डलर ऋण लिने गरेको छ । बढेको ब्याजदर र घटाइएको भुक्तानी अवधिका कारण अब नेपालले विकास निर्माणका आयोजनाहरु छनोट गर्दा अत्यन्तै सतर्क र विवेकी हुनुपर्नेछ । प्रतिफल सुनिश्ति भएका र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनामा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।












प्रतिक्रिया