१० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षणको काम सुरू

काठमाडौं ।

नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तराष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ सुरू भएको छ । बंगलादेशको लेखा परीक्षण फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग राष्ट्र बैंकले भदौ १२ मा सम्झौता गरेसँगै ‘अफसाइट’का काम सुरू गरिएको हो ।

‘अफसाइटको काम सुरू गरिएको छ । अहिले आवश्यक डेटाहरू संकलन गर्ने काम हुन थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
चैत २०८१ को तथ्यांकका आधारमा शीर्ष १० बैंकको ऋण पोर्टफोलियो रिभ्यु गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालको बैंकिङ सम्पत्तिमाथि शंका गर्दा सरकारले अन्तराष्ट्रिय फर्मबाट १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो रिभ्यु गराउन लागेको हो ।

२०८१ चैतसम्मको तथ्यांकको आधारमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु हुनेमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ ।

गत आवको चैतसम्म सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति हुने बैंकमा ग्लोबल आईएमई देखिएको छ । उक्त अवधिमा बैंकको सम्पत्ति ६ खर्ब ७४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै ग्लोबल आईएमईको कर्जा ४ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड बराबर छ भने निक्षेप ५ खर्ब ३७ अर्ब ६९ करोड छ ।

त्यसैगरी क्रमशः नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल बैंक र हिमालयन बैंक छन् । यी बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण हुने देखिएको छ ।

आइएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंशमा विश्वास नगरेका कारण अन्तराष्ट्रिय फर्मबाट सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गराउनुपरेको हो । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको ‘इभर ग्रिनिङ’ भएको आरोप आइएफएफबाट लाग्दै आएको थियो ।

सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) माग गरेका थिए ।

३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो । तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यान्वयनमा गत वर्ष ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पनि केही पछाडि धकेलिँदै आएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले साढे ४ करोड रुपैयाँमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गराउन लागेको हो । यसअघि केन्द्रीय बैंकले सुरू गरेको लेखा परीक्षण छनोट प्रक्रिया नै असफल भएको थियो । त्यसपछि २०८१ पुसदेखि दोस्रो पटक प्रक्रिया सुरू गरिएकोमा यसले भने मूर्त रुप पाउने भएको हो ।

यसअघि बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालि छनोट भएको थियो । लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत बढी भएकाले छनोट प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले हाउलादरलाई ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’का लागि तीन महिनाको समय दिइएको छ । बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले १५ दिन भित्रमा फर्मसँग सम्झौता गरेपछि सुपरीवेक्षण विभागले त्यसलाई अगाडि बढाउनेछ । सुपरीवेक्षण विभागसँगको सहकार्यमा लेखा परीक्षणको काम हुनेछ ।

सबै बैंकको लेखा परीक्षणका लागि कुल २२ जना जनशक्ति संलग्न छन् । जसमा राष्ट्र बैंकको २ जना र फर्मका २० जना छन् । हरेक बैंकमा फर्मका २ जना र केन्द्रीय बैंकका २ जना गरी ४ जनाले काम गर्नेछन् ।

लेखा परीक्षणका क्रममा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका, प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुशरण नगर्ने जस्ता बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । आईएमएफसँगको शर्तअनुसार बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् भन्ने जानकारी लिन र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको अध्ययन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।