भारतको रिजर्भ बैंकले भारुमा ऋण दिँदा नेपाललाई फाइदा की घाटा !

काठमाडौँ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले नेपाल सहित श्रीलंका र भुटानी नागरिकलाई भारतीय रुपैयाँमै ऋण दिने नयाँ नीति ल्याएको छ ।

आरबीआईले गत असोज १५ गते बुधबार भारतीय रिजर्भ बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्दै भारतीय रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले  यस्तो नीति अघि बढाएको हो । यसमध्ये नेपालसँग प्रत्यक्ष जोडिने व्यवस्था नेपालीले भारतीय बैंकबाटै ऋण लिन सक्छन् भन्ने हो ।

‘व्यक्तिगत रूपमा हुने ऋण प्रवाहलाई त राष्ट्र बैंकको नीतिले अहिले पनि सहजीकरण गरिरहेकै अवस्था छ । तर सो निर्णयमा संस्थागत ऋणको पनि कुरा गरिएको छ । यसबारे परिपत्र आइसकेपछि मात्रै हामीले के के सहजीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुन सक्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले भने ।

उनका अनुसार, तत्कालको लागि यो निर्णयले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा असर भने नगर्ने देखिएको गर्दैन । ‘अहिले भारतभन्दा नेपालको ब्याजदर कम छ । पर्याप्त तरलता पनि छ । अहिले व्यवसायीलाई भारतबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छैन,’ पण्डित भन्छन्, ‘तर, भोलिका दिनमा तरलता कसिलो हुँदै जाँदा यसले सहयोग पुग्न सक्छ, हामी वित्तीय क्षेत्रको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्छौं ।’

केही व्यक्तिहरुले नेपालमा तत्काल भारतीय रुपैयाँमा ऋण आउने अनुमान गरे पनि प्रवक्ता पण्डितले नेपालमा ब्याजदर कम रहेकाले ऋण ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको बताए । नेपालमा तरलता अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण लिँदै आएका छन् । ‘नेपालमा अहिले ब्याजदर एकदमै न्यून विन्दुमा आइपुगेको छ । भारतबाट अहिले ठूलो मात्रामा ऋण भित्रिन्छ भन्ने विश्वास छैन,’ पण्डितले भने ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि भारतका बैंक (अथोराइज्ड बैंक) वा नेपालमा रहेका तिनका शाखामार्फत उद्योगी व्यवसायी, कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण पाउनेछन् । ऋण कसरी लिने, त्यसको प्रक्रिया, ब्याजदर, धितो लगायत प्रक्रियाबारे अझै केही खुलेको छैन । यसअघि भुटान र श्रीलंकालाई ऋण दिँदै आएकोमा अब सो सूचीमा नेपाल पनि थप गरेर भारतले आफ्नो मुद्राको कारोबार विस्तार गर्न चाहेको अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाले बताए ।

भारतको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आए नेपालका उद्योग व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ । अहिलेजस्तो नेपालमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर कम भएका बेला त्यस्तो ऋण नचाहिए पनि भविष्यमा यसविपरीतको अवस्था आएमा उपयोगी हुन सक्ने अर्थविद् बास्कोटाको भनाइ छ ।
भारतले नेपालीलाई सिधैँ ऋण दिनसक्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरिकाले हेर्ने गरिएको छ । खासगरी राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नेले यो व्यवस्थालाई राष्ट्रवादसँग जोडेर हेरेको अवस्था छ । तर, आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले दीर्घकालमा नेपाललाई फाइदा नै हुने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

अन्य मुद्रामा ऋण लिँदा विनिमय दरमा आउने उतारचढावले ऋणको लागत बढाउछ, तर नेपाली रुपैयाँ भारुसँग स्थिर विनिमय दरमा आबद्ध भएकोले भारुमा ऋण लिँदा विनिमय दर उतारचढावको जोखिम कम हुने विज्ञहरु बताउँछन् । साथै नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसँग हुने भएकोले भारुमा ऋण उपलब्ध हुँदा दुई देशबिचको व्यापारीक कारोबारमा सहजता आउने देखिन्छ ।

भारतको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली उद्योग–व्यवसायीका लागि नयाँ वैकल्पिक ऋण स्रोत खुल्नेछ । अहिले नेपालमा तरलता पर्याप्त र ब्याजदर कम भए पनि भविष्यमा त्यसको अभाव भएको अवस्थामा यो विकल्प उपयोगी हुनसक्ने उद्योगीहरुको बुझाइ छ ।

तर, भारुमा ऋण लिँदा नेपालको वित्तीय र आर्थिक निर्भरता भारतमा अझ बढ्न सक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । जसले गर्दा नेपाललाई भविष्यमा भारतको आर्थिक नीति वा निर्णयहरुको प्रभाव पर्छ । यसले नेपालको आन्तरिक मुद्रास्फीतिमा केही प्रभाव पार्न सक्ने भएपनि स्थिर विनिमय दरको कारणले केही हदसम्म नियन्त्रण हुने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।