कुन सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको बैठक भत्ता र मासिक सुविधा कति ?

काठमाडौँ ।  नेपाल सरकारका सावर्जनिक संस्थान, नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले एउटै बैठक भत्ता बापत ९ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
बैंकका कर्मचारीलाई अन्य मासिक सुविधा भने दिने नगरिएको एक प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार, ५९ वटा संस्थान तथा निकायहरुको सञ्चालक समितीको बैठक भत्ता रकम न्युनतम २ हजार रुपैयाँदेखि ९ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

चार सार्वजनिक संस्थानले आफ्ना कर्मचारीलाई मासिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब भत्ता दिने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी तलब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने गरेको छ । उक्त बैंकमा मासिक तलब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तलब रहेको छ ।

त्यस्तै, कृषि विकास बैंक लिमिटेड र नेपाल बैंक लिमिटेडले चार लाख रुपैयाँ र नेपाल पर्यटन बोर्डले ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तलब प्रदान गर्ने गरेका छन् ।

छैठौँ तहका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक र भत्ताको विश्लेषण गर्दा १७ संस्थामा मासिक ५० हजारभन्दा कम, २५ संस्थामा ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म र ७ संस्थामा ७५ हजारभन्दा बढी तलब रहेको पाइएको छ । छैठौँ तहमा सबैभन्दा बढी तलब भत्ता नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले दिने गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक लाख १५ हजार ४१० रुपैयाँ, धितोपत्र बोर्ड ८५ हजार ५८७ रुपैयाँ र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड ८३ हजार ३९ रुपैयाँ दिने गरेको छ ।

जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल वन निगम लिमिटेड सहित १९ वटा संस्थाहरुको बैठक भत्ता सबैभन्दा कम अर्थात प्रतिबैठक २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले सबैभन्दा बढी प्रति बैठक भत्ता ९ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी सञ्चयकोषका पदाधिकारीहरुले प्रति बैठक भत्ता ८ हजार रुपैयाँ र नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरुको बैठक भत्ता भने ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । तर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भने बैठक भत्ताको व्यवस्था नरहेको प्रतिबेदनले देखाएको छ ।

ति संस्थानहरुमा बैठक भत्ता बाहेक अतिरिक्त सेवा सुविधाहरु समेत रहेको उल्लेख छ । ती संस्थाका सञ्चालकहरुका लागि मासिक १३ वटा संस्थामा टेलिफोन सुविधा, आठ वटामा पत्रपत्रिका सुविधा, पाँच वटामा इन्धन खर्च सुविधा, ११ वटामा इन्टरनेट सुविधा, २ वटामा अतिथि सत्कार खर्च र एउटामा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

केही संस्थाहरूले अवकाश हुँदा उपदान, निवृत्तिभरण तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरी कुल २६१ महिनाको तलब बराबरको रकमसम्म सुविधा दिने गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी अवकाश सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा सिडिएस क्लियरिङ लिमिटेड (२४० महिना), नेपाल बैंक लिमिटेड (२३५ महिना) र नेपाल बीमा प्राधिकरण (२३४ महिना) रहेका छन् ।