कुलमानलाई सर्वोच्चको धक्का : हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुनर्वहाली गर्न आदेश छ । सोमबार न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेललेको इजलाशले जल तथा उर्जा आयोग विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने निर्णय बदर गरेको हो ।

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो । शाक्य आफूलाई प्राधिकरणमा पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अदालतले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।“

सर्वोच्चले शाक्यलाई पुनस्र्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् ।

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

कार्की नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यको यो विवाद पाँच वर्ष पुरानै विवाद हो । घिसिङ–शाक्यबीचको कानूनी र पदीय टकराव पाँच वर्षदेखि चल्दै आएको थियो ।

शाक्य २०७७ माघ १७ गते विद्युत प्राधिकरणको निर्देशकको रुपमा आए । त्यसअघि प्राधिकरणको निर्देशकको रुपमा घिसिङ नै कार्यरत रहेका थिए । कुलमान आफ्नो कार्यकाल दोहोयाउन चाहन्थे तर, आफ्नो ठाउँमा शाक्यलाई राखेपछि उनी त्यसब्लादेखि नै रुष्ट बनेका थिए ।

२०७७ सालमा घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिँदा शाक्य प्राधिकरण लगानीको एनईए इन्जिनियरिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । त्यसैको आधारमा उनलाई प्राधिकरणको निर्देशक बनाइएको थियो ।
शाक्यलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्क्त गरेको थियो । पछि प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नै उक्त पद दिइएको थियो ।

२०७८ सालमा पदमुक्त भएका शाक्य र उनको टकराव त्यहाबाट झनै चुलिएको हो । कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाइएपछि शाक्यले त्यो गैरकानुनी भएकाले आफूलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश दिएन । तर अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उनको रिटमा सुनुवाइका लागि १३ पटक इजलास बस्यो । तर, उनको हकमा कुनै निर्णय आएन ।

फेरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ११ चैत २०८१ मा घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पुनः शाक्यलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिदियो । त्यतिबेला घिसिङको ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग द्वन्द्व बढेसँगै बर्खास्त गरेसँगै घिसिङ–शाक्य टकराव झनै बढेको थियो । यसको हेडलाइन के हुन सक्छ