नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजीओले कति गरे खर्च ? यस्तो छ १० वर्षको विवरण

काठमाडौँ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजीओहरुले गर्ने खर्चको १० वर्षे इतिहास हेर्दा ठुलो उतारचढाव देखिएको छ ।

सरकारको विकास सहायता प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०१३/१४ मा आइएनजीओहरूको खर्च ७६.०८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ) रहेको थियो । यो रकम क्रमशः बढ्दै गएर आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा उच्च बिन्दु २१५.३ मिलियन डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको थियो ।

तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा खर्च लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १३९.९ मिलियन डलर खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२÷२३ मा आइपुग्दा यो रकम ५७.२ प्रतिशतले घटेर जम्मा ७२.७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ) मा खुम्चिएको थियो । यो सन् २०१३/१४ पछिकै सबैभन्दा न्यून खर्च हो ।

आर्थिक वर्ष २०२२÷२३ मा आइएनजीओहरूले गरेको कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित देखिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३४.२ प्रतिशत अर्थात् २२.५ मिलियन डलर (करिब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको छ । यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा २३.१ प्रतिशत अर्थात् १५.२ मिलियन डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) लगानी भएको छ ।

जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा १२.८ प्रतिशत अर्थात् ८.४ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा खानेपानीका लागि ५.२ प्रतिशत अर्थात् ३.८ मिलियन डलर र कृषिका लागि ५.६ प्रतिशत अर्थात् ३.७ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको देखिन्छ । यी बाहेक अन्य साना क्षेत्रहरूमा १८.४ प्रतिशत लगानी बाँडिएको छ ।

संस्थागत रूपमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०२२÷२३ मा नेपालमा सबैभन्दा धेरै रकम खर्च गर्ने आइएनजीओहरूमा प्लान नेपाल पहिलो स्थानमा छ । यस संस्थाले एक वर्षमा ९.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको गुड नेबर्स इन्टरनेसनल नेपालले ४.४ मिलियन डलर (करिब ५८ करोड रुपैयाँ) लगानी गरेको छ ।

यसै गरी एक्सन एड इन्टरनेसनलले २.९ मिलियन डलर, रुम टु रिडले २.६ मिलियन डलर र अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेसनले २.६ मिलियन डलर बराबरको रकम खर्च गरेका छन् । यी पाँचवटा संस्था बाहेकका अन्य आइएनजीओहरूले कुल ९७.२ मिलियन डलर खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यद्यपि, रिपोर्टिङ गर्ने आइएनजीओको संख्या ११४ बाट घटेर ६५ मा झरेकाले समग्र सहायताको वास्तविक चित्र अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । यससँगै आइएनजीओहरूको जवाफदेहिता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार आइएनजीओले दिएको तथ्याङ्कमा एउटै पैसा दुई पटक गनिने जोखिम छ ।

आइएनजीओको लगानी क्षेत्रगत रूपमा पनि सन्तुलित छैन । उनीहरूको कुल खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छ । तथ्याङ्कअनुसार शिक्षामा ३४ प्रतिशत र स्वास्थ्यमा २३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।