एक महिनाभित्रै बण्ड जारी गर्ने प्रक्रियामा प्राधिकरण, कहाँ अड्कियो आईपीओको फाइल ?

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक महिनाभित्रै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्डजारी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले वार्षिक ५.५ प्रतिशत ब्याजदर रहने गरी बण्ड जारी गर्ने भएको हो ।

असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा ऋणपत्र निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न बण्ड जारी गर्ने भएको हो ।

जस अनुसार प्राधिकरणले ठुला आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने गरी २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा बण्ड निष्कासनको स्वीकृतमा नै प्राधिकरणलाई उठाइने रकम पुँजीगत खर्चमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट सर्त तोकेको छ ।

ऊर्जा बण्डमार्फत उठाइने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६३ मेगावाट) मा, ५ अर्ब रुपैयाँ चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना (२१० मेगावाट) मा, ५ अर्ब रुपैयाँ नै तामाकोसी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजना (९४.८ मेगावाट) मा तथा २ अर्ब रुपैयाँ निर्माणाधीन माथिल्लो मोदी ‘ए’ (४२ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनामा खर्च गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणका प्रवत्ता राजन ढकालले जानकारी दिए ।

कहाँ अड्कियो आईपीओको फाइल ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ । प्राधिकरणले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनःसंरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४९ बमोजिम सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो । तर, प्रधिकरणले विद्युत ऐन २०४९ संसोधनको लागि संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको कारण आईपीओ जारी गर्ने काम तत्कालको लागि रोकिएको प्राधिकरणका वित्त नायव कार्यकारी निर्देशक तुला राम गिरिले बताएका छन् ।

‘विद्युत ऐन पास भएर लालमोहन लागेको भए आईपीओमा जान्थ्यो । जेनजी आन्दोलनका कारण ऐन पारित नहुँदा यो अन्योल जस्तै बन्यो’ गिरिले भने । अबको निर्वाचन पछिको नयाँ सरकार आएपछि यसको निष्काशन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

प्राधिकरणको सेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब १२५ रुपैयाँ कायम गर्ने र त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले प्राधिकरणको सेयर किन्न चाहने सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता २५० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ’डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ’ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहेको बुझाउछ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ ।

इक्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो ।