बंगलादेशी परामर्शदाताको अध्ययनले देखायो १० ठूला वाणिज्य बैंकको उच्च निष्क्रिय कर्जा

काठमाडौं । बंगलादेशी परामर्शदाता हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीको प्रतिवेदनले नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा उच्च रहेको देखाएको छ । ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षणमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) मा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्था नगरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पोटफोलियो रिभ्युका लागि छनोट भएका बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ७.७० प्रतिशत देखिएको छ । बैंकहरूको निक्रिय कर्जा अनुपात ४ देखि ११ प्रतिशतसम्म रहेकोमा दुई वटाको १० प्रतिशतमाथि छ । यससँगै केन्द्रीय बैंकले परामर्शदाताले औंल्याएको कैफियतअनुसार सम्बद्ध बैंकलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । स्पष्टीकरण आइसकेपश्चात आवश्यक परे थप रकम प्रोभिजनिङ गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

वाणिज्य बैंकहरूमध्ये ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सन्राइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक परीक्षणको दायरामा समेटिएका थिए । यी बैंकहरूको २०८१ चैतको वित्तीय विवरणको आधारमा परीक्षण भएको थियो । केन्द्रीय बैंकले हाउलादरलाई ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’का लागि तीन महिनाको समय दिएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकका २ जना र फर्मका २० जना गरी २२ जना जनशक्ति संलग्न रहेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हाल १ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई सूक्ष्म निगरानी, ६ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई कमसल, ६ महीनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेकालाई शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी वर्गीकरण गरिएको कर्जामध्ये असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेकालाई ‘सक्रिय’ र पुनर्तालिकीकरण÷पुनःसंरचना गरेका, कमसल, शंकास्पद तथा खराबलाई ‘निष्क्रिय’ कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यही प्रावधानअनुसार वर्गीकरण गरी बैंकहरूले असल कर्जामा १, सूक्ष्म निगरानीमा ५, कमसलमा २५, शंकास्पदमा ५० र खराबमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । पोर्टफोलियो रिभ्युमा बैंकहरूले ठूला परियोजना कर्जालाई असल देखाउन थप ऋण प्रवाह गरेको औंल्याइएको छ ।

परियोजनाहरूको भौतिक प्रगति नभएको, तर कर्जा बढिरहेकाले ऋण तिर्न ऋण दिइएको आशंका गरिएको छ । यस्ता कर्जा फाइलमा बैंकहरूले परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण, निर्माण भौतिक प्रगतिको यथेष्ट प्रमाण नराखेकोजस्ता कैफियत औंल्याएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गराएको हो । केन्द्रीय बैंकले अब युनुसले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि बैंकहरूसँग राय माग्ने, सञ्चालक समितिमा छलफल गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने छ । यसका लागि केही समय थप लाग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

होवलदार युनुसले बुझाएको प्रतिवेदनमा हिमालयन बैंक र एनआइसी एसिया बंैकको पुँजीकोष नै क्षयीकरण भएको उल्लेख छ । साथै प्रभु र कुमारी बैंकमा पनि प्राथमिक पुँजी समेत कम रहेको औंल्याइएको छ । गत चैतको वित्तीय विवरण भएकाले अहिले यी बैंकहरूको अवस्था केही सुधार भइसकेको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिवेदनमा मुख्यगरी बिग्रिएको ऋण तिर्न नयाँ ऋण सिर्जना गरेको (एभर ग्रिनिङ), सञ्चालक तथा वास्तविक सेयरधनीलाई घुमाउरो माध्यमबाट ऋण प्रवाह गरेको, धितोको अस्वभाविक अधिक मूल्यांकन गरेको जस्ता विषयहरू उठाइएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसिएफ) माग गरेका थिए । ३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा शर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ । नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र यी बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो । सोही सर्त ढिला गरी पालना गर्दै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको हो ।