पूँजीगत खर्च निराशाजनक : ६ महिनामा १२ प्रतिशत खर्च, ऋणको दायित्व बढेको बढ्यै

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख मात्र खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको करिब १२ प्रतिशत मात्र हाे ।

गत आवमा पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा समिक्षा अवधिमा ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन विनियोजित बजेटको करिब १६.१७ प्रतिशत रहेको थियो । जसको तुलनामा यस वर्षको पुँजीगत खर्च झन् कम देखिएको छ ।

एकातिर सरकारी पूँजीगत खर्चको अवस्था सुस्त रहेको छ भने, अर्काेतिर सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा वार्षिक ठूलो रकम सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ ।

सरकारले चालू आवको ६ महिनामा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्र १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो वार्षिक विनियोजित बजेटको ४५.५३ प्रतिशत हो । चालु आवमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ऋण दायित्व व्यवस्थापनमा भइरहेको खर्च दिन प्रतिदिन बढिरहे पनि विकास खर्च भने दिन प्रतिदिन कमजोर बनिरहेको छ । त्यसो त सरकारले बजेटमै विकास निर्माणका कामभन्दा ऋण तिर्न बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।

गत आवमा वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा समिक्षा अवधिमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल ६५ अर्व ३९ करोड बराबरको विकास सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ । वार्षिक २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्व ७ करोड ३० लाख अर्थात् २१.२७ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय समेतलाई सवारीसाधन, मेशिनरीलगायतमा बजेट विनियोजन नभएकाले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारण चालु आवमा पूँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको हो ।

सरकारले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन नसक्दा बजेट खर्च अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटा बताउँछन् । उनले पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारण आयोजनाको पूर्व तयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिसहितको कारण भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार, सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार पुरा गर्न सके पुँजीगत खर्च केहि बढ्ने देखिन्छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेट विनियोजन र खर्चको संरचना परिवर्तन गर्नु नै उत्तम उपाय हुन सक्छ ।

पुँजीगत खर्च खुम्चिए पनि सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी बाँकी अवधिमा खर्च बढाउने र क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गर्ने तीव्र तयारी गरिरहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, आगामी दिनमा राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने र यस्ता आयोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने जनाइएको छ ।

चालु खर्च धान्न कठिन हुँदा सरकारले विकास खर्चका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गरेको छ । तर पछिल्लो समय सरकारले विकासका काममा भन्दा ऋण व्यवस्थापनमा बढी खर्च गर्ने गरेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । सार्वजनिक खर्चमा चालू प्रकृतिका खर्चको अंश बढ्दै गएको तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र वास्तविक पूँजी निर्माण गर्ने पूँजीगत खर्चको अंश बढ्न नसकेको उनले बताए ।

६ महिनामा लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत राजस्व संकलन

सरकारले छ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३९.०१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउन–पुससम्म ५ खर्ब ५७ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । छ महिनामा कर राजस्व ५ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै, गैर कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ३९.६९ प्रतिशत अर्थात् ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जबकी वार्षिक लक्ष्य १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ रुपैयाँ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, शिक्षा सेवा शुल्क, आयकर, र विविध प्राप्ति गरेर सो बराबरको राजस्व संकलन गरेको हो ।