ब्याजदर न्यून हुँदा पनि किन बढ्दैन कर्जा प्रवाह ?

काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता बैंकहरूमा थुप्रिएको छ । कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून छ । कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटेर ७.१२ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन हालसम्मकै न्यून स्तर हो । तर यति सस्तो ब्याजदर र प्रशस्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग भने उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर आवको आधा समय सकिँदा प्रक्षेपणको आधा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । आव २०८२-८३ को पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा केवल ३.६ प्रतिशतले बढेको छ । आधा आर्थिक वर्ष बितिसक्दा लक्ष्यको एक तिहाइसम्म पनि कर्जा विस्तार बढ्न नसकेकाले यो आवमा मुस्किलले सात प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा विस्तार हुन सक्ने अनुमान छ ।

अहिले कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर निक्षेपको वृद्धि कर्जाभन्दा उच्च रहँदा बैंकहरू अधिक तरलताको चापमा छन् । केही बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६० प्रतिशतसम्म झरेको छ, जसले बैंकहरूको लगानी क्षमता उपयोग हुन नसकेको देखाउँछ ।

२०७९ माघ र फागुनमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसयता निरन्तर घट्दै आएको ब्याजदर २०८१ असार मसान्तमा ९.९३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तमा ७.८५ प्रतिशत हुँदै २०८२ पुस मसान्तमा ७.१२ प्रतिशतमा झरेको छ । ब्याजदर एकल अंकमा झरेर ७ प्रतिशतको नजिक पुगेको छ र अझै घट्दो क्रममा छ ।

निक्षेपको ब्याजदर पनि निरन्तर घट्दो क्रममा छ । २०८१ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.७७ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ४.१९ प्रतिशत हुँदै २०८२ पुस मसान्तमा ३.५६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निरन्तर लागत घट्दै जाँदा पनि कर्जा विस्तारमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीका लागि चुनौती थपिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कर्जा वृद्धि केवल ३.८ प्रतिशत थियो । २०८०-८१ मा ५.८ प्रतिशत र २०८१-८२ मा ८.४ प्रतिशतले कर्जा बढेको थियो । गत वर्ष केही सुधार देखिए पनि चालु वर्ष पुनः सुस्ततामा फर्किएको छ ।
यसबीच विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ छ, बाह्य क्षेत्र सन्तुलित छ र मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणमा छ । अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने यी सूचकहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल भने कमजोर देखिएको छ ।

आन्दोलन र अस्थीर राजनीतिको भूमरी नै अहिले कर्जा विस्तार हुन नसक्नुको मूल कारण भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । असुरक्षाकै कारण अहिले लगानी गर्न नसकिएको निजी क्षेत्र बताउँछन् । निजी क्षेत्रले अहिले लगानी पनि कटौति गरिरहेकाले कर्जाको माग गर्नु आवश्यकता नै नभएको बताइरहेको छ । सरकार र बैंकिङ क्षेत्रले निजी क्षेत्रको मनोबल सुधार्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता विषयमा नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

हाल मुलुक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा छ । आसन्न निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाएर नयाँ लगानी नीतिहरू ल्याएको अवस्थामा अहिले भइरहेको अधिक तरलतालाई सदूपयोग गर्न सकिने जानकार बताउँछन् ।

निजी क्षेत्र अहिले यस्तो अवसरको पखाईमा छन्, जहाँ सुरक्षा होस्, लगानीपछिको प्रतिफलको सनिश्चितता होस् र लगानीका लागि हिम्मत होस् । यसका लागि नयाँ सरकारले भूमिका खेल्नु्पर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
यदि त्यसो गर्न सकिएमा अहिले प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलतालाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसपश्चात अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउने देखिन्छ । तर यसका लागि राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र र सरकारबीच सम्वाद र समझदारी रहिरहन आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन् ।