वैदेशिक अनुदानको ‘टार्गेट’ भेट्टाउन असफल सरकार : सात महिना बितिसक्दा वार्षिक लक्ष्यको २४ प्रतिशत मात्र प्राप्त

काठमाडौँ । सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा उच्च राखे पनि त्यसअनुसार रकम आउने गरेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तर, यो वर्षको ७ महिना बितिसक्दा अनुदान १२ अर्ब ८४ करोड ३८ लाख रुपैयाँमात्र आएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.०२ प्रतिशतमात्रै हो । सरकारले अनुदानमा राखेको लक्ष्य र प्राप्तिको अवस्था यो वर्षमात्र होइन, पछिल्ला पाँच वर्षदेखि यस्तै छ ।

सरकारले धेरै वर्षदेखि लक्ष्यको आधा पनि अनुदान भित्र्याउन सकेको छैन । अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिलाई हेरेर कतिपयले सरकारले बजेटको स्रोत मिलाउन मात्र अनुदानको लक्ष्य बढी राख्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि वैदेशिक अनुदान महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा अनुदानको लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, अनुदान प्राप्त गर्दा नेपालले लक्षित परिणामको आधा भन्दा पनि कम मात्र अनुदान प्राप्त गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांकहरुले नै देखाउछ ।

यसरी लक्ष्य अनुसार अनुदान रकम प्राप्त नभएमा बजेटको सफलता नहुने र विकास निर्माणमा पनि असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

यस्तै, सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०८१-८२) मा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको आधा पनि प्राप्त गर्न नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष २३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँमात्र अनुदान आएको थियो । यो लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेकोमा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको थियो । सो रकम लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाखको लक्ष्य राखेकोमा ७ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको थियो । उक्त वर्ष लक्ष्यको १३.३९ प्रतिशत प्राप्त गरेको हो भने आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेकोमा १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

विकास परियोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा अनुदान नआएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । ‘प्रक्रियागत झन्झट र नीतिगत समस्याका कारण लक्ष्यअनुसार अनुदान आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न चुनौती देखिएको छ ।’

उनका अनुसार, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट, खर्च गर्ने कमजोर क्षमता, महत्वाकांक्षी लक्ष्यका कारण सरकारले वैदेशिक अनुदान लिन नसकेको हो । सरकारले लक्ष्यअनुसार अनुदान लिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।

बजेटमा विभिन्न आधार हेरेर वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिन्छ । तर, अनुदान भने दुई पक्षिय सहमतीमा हुने गर्छ जस कारण लक्ष्य लिएअनुसार रकम प्राप्त भने हुँदैन । सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई स्रोतको रूपमा लिन्छ । सरकारले महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएका कारण वैदेशिक अनुदान लक्ष्यअनुसार नआएको अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटा बताउँछन् । नेपाल कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेकाले पनि कम अनुदान आएको उनी बताउँछन् ।

‘विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेकाले दाताहरूले अनुदानभन्दा ऋण दिन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले ठुलो आकारको बजेट बनाउने र स्रोत अभाव भएपछि अनुदान देखाउने गरेको हो ।’

उनका अनुसार, लक्ष्य अनुसारको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्नको लागि सरकारी निकायहरुले दक्षता र पारदर्शिता बढाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तै अनुदान सहयोग सहि र प्रभावकारी प्रयोगको लागि सही व्यवस्थापन र निगरानी प्रणाली आवश्यक रहेको छ । यस्तै दाताहरुसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले यी र यस्तै पक्षहरुको सुधार गर्न सकेमा वैदेशिक लगानीको प्राप्ती बढ्ने छ ।