विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा खारेज, अब ५० करोडको सीमा नलाग्ने

काठमाडौँ । सरकारले अटोमेटिक रुट मार्फत भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को अधिकतम सीमा हटाएको छ । सरकारले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गर्दै स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को अधिकतम रकम सीमा हटाएको हो ।

अब विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएका क्षेत्रहरूमा जतिसुकै परिमाणको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सक्ने भएका छन् । न्यूनतम लगानी सीमा भने २ करोड रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ ।

यता, स्वचालित मार्गबाट बढीमा ५० करोड रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्न पाइने २०८० असोज १५ गतेको व्यवस्था हटाइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विभिन्न क्षेत्रका उद्योगलाई स्वचालित मार्गबाट सेवा दिने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो ७ महिनामा कुल ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमध्येस्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) रुटबाट ३५१ उद्योगका लागि ३ अर्ब २५ करोड ९ लाख तथा अप्रुभल रुटबाट १७३ उद्योगमा ३७ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।

स्वचालित मार्ग लागू हुने क्षेत्रहरूमा ऊर्जा उत्पादन, कृषि तथा वन उत्पादन,पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि आधारित उद्योग, सेवा क्षेत्र,उत्पादनमूलक उद्योग लगायत रहेका छन् । नयाँ व्यवस्थाले मुख्य सातवटा औद्योगिक क्षेत्रका कुल १०२ वटा व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि सीमाबिना लगानी भित्र्याउने बाटो खोलेको छ ।

उर्जा

वायु, सौर्य, प्राकृतिक तेल तथा ग्यास, बायोमासजस्ता स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण निर्माण, बायोग्यासमा आधारित उर्जा तथा चिनी उद्योगको सह–उत्पादनका रूपमा ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी उद्योगमा अब असीमित लगानी भित्र्याउन सकिनेछ ।

कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग

फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, खाद्य उत्पादन र भण्डारण, पशुपन्छी दाना उत्पादन, रेशम, चिया–कफी, जडीबुटी, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार, काष्ठजन्य उद्योग, प्लाइउड, कम्पोजिट बोर्ड, कागज, रेजिन, कपास प्रशोधनलगायत उद्योग समावेश छन् ।

पूर्वाधार

सभा सम्मेलन केन्द्र, सवारी पार्किङ गृह, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, कार्गो कम्प्लेक्स, प्रदूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, फिल्म सिटी तथा स्टुडियो निर्माण, व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी वेयरहाउसजस्ता क्षेत्रमा पनि स्वचालित मार्ग लागू हुनेछ ।

पर्यटन

मोटेल, होटल, रिसोर्ट, रेष्टुराँ, हिलिङ सेन्टर, खेलकुद पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क र वाटर पार्कमा अब असीमित विदेशी लगानी आउन सक्नेछ ।

सूचना प्रविधि

टेक्नोलोजी पार्क, आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, बीपीओ, केपीओ, वेब डिजाइन र वेब होस्टिङ सेवामा अधिकतम सीमा हटाइएको छ। यस क्षेत्रमा न्यूनतम लगानी सीमा पनि लागू हुने छैन ।

सेवामूलक क्षेत्र

वर्कशप, छापाखाना, निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पुनःस्थापना केन्द्र, योग–ध्यान केन्द्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन, भारी उपकरण भाडा तथा मर्मत, स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला, पूर्वाधार सञ्चालन सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवा लगायतका व्यवसाय समेटिएका छन् ।

उत्पादनमूलक उद्योग

टायर–ट्युब, पशुपन्छी तथा माछा दाना, मासु प्रशोधन, तेल–बोसो, स्टार्च, चिनी, गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थ, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, साबुन–स्याम्पु, सवारीसाधन तथा उपकरण निर्माण, मेडिकल उपकरण, विद्युतीय तार, सिमेन्ट, इँटा–टायल, फलामे छड, मल उत्पादन, राइस मिल, पानी प्रशोधन, बिटुमिन तथा फर्निचर उत्पादनलगायत ४० भन्दा बढी उद्योग यस सूचीमा छन् ।