को–को बन्लान् राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएको छ । बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगानाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै डेपुटी गभर्नर पद रिक्त बनेको हो ।

२०७७ फागुन २५ मा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगाना र मिश्रलाई डेपुटी गभर्नर बनाएको थियो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सोही कार्याकाल पूरा गरेर ढुंगाना र मिश्र बिदा भएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशकहरुमध्येबाट २ जनालाई गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।

यससँगै अब नयाँ डेपुटी गभर्नर को बन्लान् ? चासोको विषय बनेको छ । तर डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन केही समय लाग्नेछ । हाल अन्तरिम सरकार रहेकाले यस सरकारले नियुक्तिको काम गर्ने छैन । अब नयाँ बन्ने सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्नेछ । त्यसका लागि हालका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले कार्यकारी निर्देशकहरू मध्येबाट दुई जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् ।

हालसम्म नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताले गर्दा सरकारले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बढाएको थिएन ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नरले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि व्यवहारमा प्रायः तीन जनाको नाम सिफारिस गरिँदै आइएको छ ।

गभर्नरले सिफारिस गरेका नामहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस सूचीबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

हाल राष्ट्र बैंकका १८ कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नर पदका सम्भावित दाबेदार हुन् । डेपुटी गभर्नरका लागि कार्यकारी निर्देशकहरू नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लमिछाने, राजनविक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई स्वभाविक दाबेदार हुन् ।

डेपुटी गभर्नरहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत हुने भएकाले उनीहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । उनीहरू मौद्रिक नीति निर्माण, बैंकिङ प्रणालीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने कार्य र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् ।

समयसमयमा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नरले नै सम्हाल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा रहेका विभिन्न विभागमध्ये गभर्नरको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाई, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग र कानुन महाशाखाबाहेक सबै विभाग डेपुटी गभर्नरले नै हेर्नुपर्छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार डेपुटी गभर्नर बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । साथै आर्थिक वा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित पर्याप्त अनुभव पनि आवश्यक मानिन्छ ।

यद्यपी राष्ट्र बैंकमा क्षमता र मूल्यांकनभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र निकटताका आधारमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिँदै आएको छ ।

तिम्सिना र मिश्रलाई पनि ओलीको निकटताका कारण नै डेपुटी गभर्नर बनाइएको थियो । उनीहरूमध्ये तिम्सिनाको घर झापा र मिश्रको मोरङ भएकै कारण र निकटताका कारण नियुक्त गरिएको चर्चा चलेको थियो ।
अहिले निर्वाचनमा रास्वपाले प्रयाप्त बहुमत सहित सरकार बनाउँदैछ । यस अवस्थामा नयाँ बन्ने सरकारको निकटता र सुझबुझ कस्तो रहला ? अहिले नै अनुमान लगाउन कठीन छ । तर नयाँ सरकारले राजनीतिक निकटताको आधारमा भन्दा पनि योग्य कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमा दलीय भागबण्डाको सट्टा शतप्रतिशत ‘योग्यतावाद’ लागू गरि सुशासनको अनुभूति जनस्तरहरूमा पु¥याइने उद्घोष गरेको छ ।

उसको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ,‘राज्यका सबै संवैधानिक र रणनीतिक निकायहरूमा दलीय भागबण्डाको सट्टा शतप्रतिशत ‘योग्यतावाद’ लागू गरी सुशासनको अनुभूति जनस्तरसम्म पु¥याइनेछ ।’
आफ्नो वाचापत्रमा भनिएजस्तै योग्यतावादमा चल्ने हो भने डेपुटी गभर्नर पनि योग्य कार्यकारी निर्देशकहरूबाट पनि योग्य व्यक्ति छनौट गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।