मध्यपूर्व तनावले श्रम स्वीकृति र नविकरण दुवै बन्द, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवा प्रभावित

काठमाडौँ । पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा जारी तनावका कारण नेपाल सरकारले ती देशहरुमा श्रम स्वीकृति र नविकरण बन्द गरेको छ । इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको तनावका कारण सरकारले ११ देशमा श्रम स्वीकृति र पून श्रम स्वीकृती स्थगन गरेको हो ।

फागुन १७ गते श्रममन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सरकारले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि साउदी, यूएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको हो ।

हामी रोजगारीमा आउँदा श्रम स्वीकृतिसँगै म्यादी जीवन बिमा पनि अनिवार्य गरेको हुन्छौँ । श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएसँगै बिमाको सुविधा पनि सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै दुर्घटना भएमा बिमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी लिन सकिँदैन ।

हाल मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा करिब १८ लाख नेपालीहरू कार्यरत छन् । इरानमा र इजरायलमा क्रमशः ६ जना र ६ हजार ५०० जना नेपाली रहेका छन् ।

यस्तै मध्यपूर्वका अन्य मूलुकहरू इजिप्टमा ५०० जना, ओमनमा २५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३ कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार साउदी अरेबियामा ३ लाख ८४ हजार ८६५, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ७ लाख, लेवलनमा १ हजार ५००, इराकमा ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका छन् ।

तर, सरकारले यी देशहरुमा श्रम स्वीकृति नविकरण नगर्ने निर्णय गर्दा आफूहरुले जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य भएको दुवईमा काम गरिरहेका पवन खतिवडा बताउँछन् ।

उनले सरकारको यो गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय भएको बताए । ‘हामी रोजगारीमा आउँदा श्रम स्वीकृतिसँगै म्यादी जीवन बिमा पनि अनिवार्य गरेको हुन्छौँ । श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएसँगै बिमाको सुविधा पनि सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै दुर्घटना भएमा बिमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी लिन सकिँदैन ।’

यस्तै, श्रम स्वीकृति नवीकरण नभएका श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताले सम्झौता बमोजिमको तलब नदिने वा अन्य सेवा सुविधामा कटौती गर्ने जोखिम रहेको उनको गुनासो छ ।

सरकारले सुरक्षाका लागि यस्तो उपाय अपनाएको भएतापनि यो कदम उचित नभएको उनी बताउँछन् । दुवईको सीमित ठाउँहरुमा मात्रै द्वन्द्व भइरहेको बताउँदै उनी आफु रहेको ठाउँ एकदमै सुरक्षित रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हामीलाई युद्धले असर गरेको छैन । हामी सुरक्षित साथ काम गरिहरेका छौँ । तर, पनि सरकारले श्रम स्वीकृति नविकरण बन्द गरिदियो । यो सरकारको बचपना निर्णय हो ।’ सरकारले जुन ठाउँमा युद्ध भइरहेको छ ती ठाउँको मात्रै स्वीकति बन्द गरेर त्यहाँ भएका नेपालीलाई अन्यन्त्र सार्ने उपाय गर्नुपर्नेमा पुरै देशमा काम गरिरहेका नेपालीको लागि निर्णय गरिनु गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय गरेको उनले आरोप लगाए ।

यता, दुबईबाटै छुट्टिमा घर आएका सुवास पौडेल श्रम नविकरण नहुँदा आफु कार्यस्थल जान नपाएको गुनासो गर्छन् । सरकारले यस्तो निर्णय गर्दा कम्पनीले जागिरमा नराख्ने जोखिम बढेको बताउँदै उनी कम्पनीबाट पाउने उपदान समेत जोखिममा परेको गुनासो गर्छन् ।

यता, सरकारले श्रम स्वीकृति नदिँदा र नविकरण नगर्दा नेपालको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत नै खतरामा परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले नै भरथेग गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । मुख्यतः रेमिट्यान्स सरकारले प्रतिवन्ध लगाएका देशहरुबाट नै धेरै आउने गर्दछ । सरकारको प्रतिबन्धले यी देशहरुबाट आउने रेमिट्यान्स ठप्प बन्ने अवस्था आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा मात्रै १ खर्ब ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जबकि गत वर्षको माघमा यो रकम १ खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड मात्र थियो । माथिको तथ्यांकले हरेक महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा अर्बाैँको वृद्धि भइरहेको देखाएको छ ।

यता, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको योगदान करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ । विप्रेषण बढेकै कारण मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३३ खर्ब ४२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
उता, फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको आयकरमा पनि गत वर्षको तुलनामा १.४२ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

१–२ महिना ढिलो हुँदैमा नेपाल सरकारले दिने सेवा–सुविधामा कुनै असर पर्दैन

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा कुल आयकरतर्फ एक खर्ब ७० अर्ब ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४१.९६ प्रतिशत हो । जबकी गत आवको सोही अवधिमा एक खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा संकलन भएको थियो । यसवर्ष व्याजबाट उठ्ने कर ह्वात्तै घटेकाले समग्र आयकर घटेको हो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १३.६४ प्रतिशत व्याजकर ऋणात्मक भएको छ ।

नेपालीको सुरक्षाको लागि श्रम स्वीकृति बन्द

इरानले खाडी तथा अन्य देशमा रहेका अमेरिका सैन्य बेस क्याम्पमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गर्दै आएको छ । आइतबार मात्रै दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत इरानले आक्रमण गरेको छ । जसमा ४ जना घइते समेत भएका थिए ।

त्यसैले नेपालीको सुरक्षाको लागि यस्तो कदम उठाइएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् । निर्णय गर्दा सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिलाई एकै किसिमको नियम राखिएकोले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानुपर्नेहरू पनि रोकिएको उनी बताउँछन ।

बिदामा नेपाल आएका, श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका र हवाई टिकट लिइसकेका श्रमिकहरूबाट यस्ता खालका गुनासो आइ्रहेको उनले बताए । ‘युद्ध भएका देशरुमा नजान, कम्पनीसँग समन्वय गर्न र हवाई टिकटको मिति सार्न सुझाव दिइरहेका छौँ ’ उनले भने।

विदेशमै कार्यरत रहेका र श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएकाहरूको हकमा भने तत्काल कुनै ठूलो समस्या नपर्ने उनले बताए ।

‘इन्स्योरेन्सको विषयमा पनि राज्यले नै रोकेको हुनाले पछि यसलाई मिलाउने गरी निर्णय भएको । १–२ महिना ढिलो हुँदैमा नेपाल सरकारले दिने सेवा–सुविधामा कुनै असर पर्दैन,’ उनले भने ।

उनका अनसार हाल बिदामा नेपाल आएका करिव १०० देखि १५० श्रमिक छन् । उनीहरुको बारेमा पनि आवश्यक छलफल भइरहेको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीको अवस्था

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार फागुन महिनामा ५२ हजार ९ सय ४४ जनाले श्रम स्वीकृति –पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत) लिएका छन् । जसमा ४६ हजार ४ सय ५२ जना पुरूष र ६ हजार ३ सय ९२ महिला रहेका छन् । फागुन महिनामा पहिलो पटक मात्रै २८ हजार ३ सय ८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने २४ हजार ५ सय ६१ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

यसअघि माघ महिनामा ७० हजार ५ सय ३ जना, पुसमा ६२ हजार ५ सय ५९ जना, मंसिरमा ६५ हजार ७ सय ५ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

फागुनमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा १२ हजार ६०१ जना, यूएईमा ११ हजार ४ सय ९२, कतारमा ६ हजार ७ सय ७५ जना, साउदी अरेबियामा ६ हजार २२५, अमेरिकामा २३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।
यस्तै, फागुन महिनामा कुवेतमा ३ हजार ४६ जना, जोर्डन २११, टर्की २१८ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका छन् ।

यता, फागुनमा युद्धको इरानको निशानामा रहेको इनरायलमा जानको लागि १७८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा १३७ जनाले मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।