राष्ट्र बै‌कले घटायो कृषि कर्जा सीमा, अब १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरे हुने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुषि कर्जाको सीमा घटाएको छ । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको सीमा र समयतालिका हेरफेर गरिएको हो ।

२०८३ पुस मसान्तदेखि बैंकहरुले कूल प्रवाहित कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरे हुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंगलबार जारी गरेको नयाँ सर्कुलर अनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले २०८३ पुस मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र न्यूनतम २० प्रतिशत अन्य तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

ऊर्जा, पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, सूचना प्रविधि र निर्यात उद्योगलाई ’अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्र’ अन्तर्गत एकीकृत गरी २० प्रतिशतको नयाँ सीमा निर्धारण गरिएको हो।

वाणिज्य बैंकहरुले २०८२ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०८३ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ‘कर्जाको रिपोटिङ राइट’ खरिद–बिक्री गर्न पाउने नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत लक्ष्य पुरा गर्न नसक्ने बैंकले बढी लगानी गरेका अन्य बैंकबाट निश्चित अवधिका लागि यस्तो राइट खरिद गर्न सक्नेछन्।

यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम ९एसएमई० कर्जाको दायरा बढाउँदै ३ करोडसम्म र उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोडसम्मको कर्जालाई यो वर्गमा गणना गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ। यदि बैंकहरूले तोकिएको समयभित्र न्यूनतम सीमा अनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा नपुग रकममा सम्बन्धित त्रैमासको अधिकतम ब्याजदरका आधारमा हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत राष्ट्र बैंकले यथावत राख्दै थप स्पष्ट पारेको छ।