आईपीओ निष्काशनमा सेबोनको कडाइ, के के छ नयाँ मापदण्ड ?

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लेखा परीक्षकबाट वित्तीय विवरणमा विपरीत र अस्वीकार राय दिएका कम्पनीलाई साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति नदिने भएको छ ।

बोर्डमा आईपीओका लागि आवेदन गरेका संगठित संस्थाको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदनलाई अवश्यकता अनुरूप पुनरावलोकन गरी पारदर्शिता कायम गर्न निश्चित भएकाले यस्तो मापदण्ड लागू गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

बोर्डको मापदण्ड अनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन पेस गरेका संगिठत संस्थाले पेस गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकबाट विपरीत राय तथा राय अस्वीकार प्रस्तुत भएको खण्डमा आईपीओका लागि अयोग्य मानिने बाेडले जनाएकाे छ ।

त्यसैगरी वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको बढी जिम्मेवारी हुने गरी मादण्ड बनाइएको बोर्डले जनाएको छ ।

सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन पेस गर्दा ‘ड्यु डिलिजेन्स’ प्रमाणपत्रका साथमा तोकिएका मापदण्डका आधारमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बुँदागत परीक्षण गरी विवरण प्रमाणित गरी बिक्री प्रबन्धकले बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकबाट ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्रका साथमा संगठित संस्थाको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन तथा जाँचबुझ गर्नुपर्ने जानकारी प्राप्त भए नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको सूचीमा रहेको लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले तीन जना लेखा विशेषज्ञको नाम सिफारिस गरी बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

बोर्डले यस मापदण्ड बमोजिम योग्यता, कार्य क्षेत्र र सेवा सर्तसम्बन्धी विषय हेरी तीन जना सिफारिस भएको लेखा विशेषज्ञमध्ये एक नियुक्त गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।

बोर्डको स्वीकृति प्राप्त भएको मितिले सम्बन्धित संगठित संस्थाको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझका लागि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बोर्डमा सम्बन्धित विज्ञ स्वयंले नै पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस हुन नसक्ने अवस्था रहे समयावधि अगावै बोर्डमा जानकारी गराइ बढीमा थप १० दिनको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

लेखा विशेषज्ञसँग सम्बन्धित पारिश्रमिक र अन्य खर्च सम्बन्धित संगठित संस्था स्वयंले नै बेहोर्नुपर्ने मादण्डमा उल्लेख छ । लेखा विशेषज्ञलाई वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ क्रममा चाहिने कागजात, विवरण, स्थलगत निरीक्षण लगायत अन्य कार्यका लागि सम्बन्धित धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र संगठित संस्थाले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

क्षेत्रगत रूपमा पनि बोर्डले छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ७५ प्रतिशत र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री रकम उठ्न बाँकी रहेको देखिएमा ती विवरणहरूको जाँच हुनेछ ।

जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीले परियोजना खर्चको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध पक्षसँग गरेको देखिएमा वा दरमा अस्वाभाविक फेरबदल गरी नाफा देखाएको पाइएमा पुनरावलोकन गरिनेछ । लगानी कम्पनीहरूको हकमा भने आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर गई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी प्रयोग गरेको वा लगानी नीति बारम्बार परिवर्तन गरी वित्तीय मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा बोर्डले विवरण जाँच गर्नेछ ।

पर्यटन क्षेत्रमा तोकेको मापदण्ड अनुसार लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विक्री आम्दानी (व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आम्दानी) को रकम व्यापारिक प्राप्य रकम वा यस्तै अन्य कुनै शीर्षकमा रहेको देखिएमा र पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणमा उल्लेखित औषत् व्यापारिक आम्दानी वा प्रत्यक्ष खर्चको कम्तिमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी सम्बद्ध व्यक्तिसँगको कारोवार (सरकारी निकाय बाहेक) रहेको देखिएमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

यसैगरी, पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा कुल नाफा अनुपात त्यस अघिको दुई आर्थिक वर्षको औषतको तुलनामा ३० प्रतिशत भन्दा बढी फरक परेको देखिएमा, पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा व्याज वित्तीय खर्चको रकम त्यस अघिको दुई आर्थिक वर्षको व्याज खर्च, व्याजदर र ऋण रकमको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा फरक रहेको देखिएमा ती विवरणहरूको अध्ययन गरिने बोर्डले जनाएको छ ।