एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, दोहोरो आर्थिक वृद्धि र बार्षिक दुइ लाखलाई रोजगारी – अन्जन श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारपछि ठूलो सञ्जाल भएको महासंघले आगामी तीन वर्षमा नयाँ सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गरेर उद्यमी व्यवसायीको हितको रक्षा, मनोबलको वृद्धि र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि काम गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० औं वािर्षक साधारण सभाको उद्घाटन शत्रमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थतन्त्रमा करिब ८२ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री तथा साझेदार रहेको बताएका उनले क्षेत्रको मनोबल विगत केही वर्षयता उल्लेख्य रूपले घटेको बताएका छन् । यो अवस्था सुधारका लागि महासंघ नेतृत्वमा रहेर आफुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने श्रेष्ठले बताए ।

महासंघको यस बार्षिक साधारण सभाका क्रममा मंगलबार निर्वाचनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन हुनेछ भने सोसँगै श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष हुँदैछन् । यो अवसर मात्रै नभइ देशभरकै पाँच लाख बढि व्यवसायी जोडिएको महासंघलाई थप उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको उनले बताए ।

अवसरसँगै उत्तिकै चुनौतीहरू पनि रहेको बताएका उनले धेरै वर्षपछि स्थिर सरकारको सम्भावना देखिएको बताए । बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त रहेको अवस्थामा सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी प्रतिबद्धताले आम जनतामा आशाको सञ्चार गरेको उनको भनाई थियो ।

चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताएका उनले मध्य पूर्वको संकटले मूल्यवृद्धि, इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्स प्रवाहमा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने जोखिम औंल्याए । राजस्व र सरकारी खर्चबीचको खाडल डेढ खर्बभन्दा बढीमा पुगेको भन्दै उनले अपेक्षा गरिएको कर्जा प्रवाह आधा पनि निजी क्षेत्रसम्म पुग्न नसकेको बताए ।

जेनजी आन्दोलनपछिको परिवेशमा व्यवसायिक वातावरण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा युवाहरूको आकांक्षा, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको माग बढेको उनको भनाई थियो । अर्कातिर सम्पत्ति, सुरक्षा र व्यवसायिक निरन्तरताका विषयमा निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता देखिएको दुवै सत्यलाई स्वीकार गर्दै, युवाहरूको आकांक्षालाई व्यवसायिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्ने दुवै कामसँगै गर्नुपर्ने उनले औल्याए ।

“सरोकारवाला सबैको सकारात्मक प्रयासका बाबजुद हामीले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्नुको कारण के हो ? यो प्रश्न आज हामी सबैले इमान्दारीपूर्वक सोध्ने बेला आएको छ,” श्रेष्ठले भने, “मलाई लाग्छ, यसको प्रमुख कारण हो दीर्घकालीन सोचको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता । विगत पाँच वर्षमा पाँच पटक सरकार र गठबन्धन परिवर्तन भयो । प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र संयन्त्र फेरिए । राम्रा नीतिले पनि कार्यान्वयनको पर्याप्त समय नपाउँदा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेनन्।हामीले छोटो लाभका लागि गरेका निर्णयहरूको दीर्घकालीन मूल्य आज अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ ।तर अब अवस्था फरक हुनुपर्छ । स्थिर सरकारले नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना बढेको यस घडीमा, हामी निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ ।”

सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने जिम्मा निजी क्षेत्रको रहेको उनले बताए । आफ्नो आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा यी कामहरूमा आफूलाई समर्पित गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने बताएका उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउन निरन्तर पहल गर्ने उनले बताए । नीति निर्माणमा, बजेट निर्माणमा, ऐन कानुन निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणालीको विकास गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

“निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन, उद्यमी भनेको शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो, व्यवसायी भनेको कर छली गर्ने होइन, राज्यलाई कर तिर्ने सहयात्री हो भन्ने सत्य समाजमा स्थापित गर्न महासंघले व्यवस्थित अभियान चलाउनेछ,” उनले भने ।
निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक हक र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्ने, व्यवसायिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, अग्रिम धरौटीको सुविधाको अभाव, र विवाद समाधानको ढिलो प्रक्रिया जस्ता समस्या समाधानमा आफु नेतृत्वको महासंघ अग्रसर रहने उनको भनाई थियो ।

नेपालमा निजी लगानी बढाउन ठोस पहल गर्ने बताएका उनले देशभित्रको लगानी सक्रिय बनाउने, स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने, र विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीतिगत वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग नियमित संवाद गर्ने बताए ।

जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत र क्षेत्रगत संघहरूको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउने भन्दै उनले महासंघ केन्द्रमा मात्र नभइ हरेक जिल्लामा, हरेक प्रदेशमा आफ्ना सदस्यहरूको आवाज बन्ने बताए ।

राष्ट्रिय सदस्य सञ्जाल र सेवा उत्कृष्टता, आर्थिक सुधार र सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास, श्रम तथा सीप साथै उत्पादकत्वमा सुधार, र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका छ स्तम्भ अन्तर्गत साठी ठोस पहल समावेश हुने उनले बताए ।

महासंघको आग्रहमा सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा काम गर्ने बताएका उनले पाँच बर्ष पहिले अघि सारिएको एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, दोहोरो आर्थिक वृद्धि र बार्षिक दुइ लाखलाई रोजगारी दिने गरि मार्गचित्र तयार पारिने बताए ।

आर्थिक सुशासन र सुधारका लागि विशेष पहल गरिने बताएका उनले महासंघको सुदृढिकरणका लागि अनुसन्धानलाई केन्द्रविन्दुमा राखिने जानकारी दिए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी राख्ने भन्दा पनि सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताएका उनले नीति बनाउँदा, बजेट बनाउँदा, ऐन ल्याउँदा, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता गर्दा हरेक चरणमा निजी क्षेत्रको आवाज सुन्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई समस्या सुनाउने मात्र नभइ समाधान पनि लिएर जाने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए ।

नीतिगत स्थिरतामा जोड दिएका उनले स्थिर सरकार, स्थिर नीति, स्थिर लगानीको वातावरणको त्रिकोण नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार रहेको र यो त्रिकोणमा निजी क्षेत्र सरकारको पूर्ण सहयात्री हुने बताए ।