वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सिधै बैंकमा सेवा शुल्क बुझाउन विभागको निर्देशन, म्यानपावर व्यवसायी भन्छन् – सम्भव छैन

काठमाडौँ । म्यानपावर कम्पनीहरुलाई मोटो रकम बुझाउनु पर्ने तर, प्रमाण केही नदिने परिपाटीको अब अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूले लिने सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली बाट मात्रै लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी गरेको हो ।

यता, विभागले भने बिहीबार नै सूचना जारी गर्दै व्यवसायीलाई नगदमा कारोबार नगर्न आग्रह गरेको छ । नगदमा कारोबार गर्दा ठगी हुने जोखिम बढ्ने भएकाले पारदर्शिता र सुरक्षाका लागि बैंकिङ प्रणाली अपनाउन भनिएको विभागले प्रस्ट पारेको छ ।
यसबारेमा सरकार पनि गम्भिर रहेको र छिट्टै सरकारले यसबारेमा ठोस निर्णय लिने बताइएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेले बैंकमार्फत नै सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ । यसबारे एक दुई दिनमा नै ठोस निर्णय हुन्छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

विभागले भने श्रमिकलाई बैंकिङमार्फत भुक्तानी गरेको प्रमाण, कागजात र अनलाइन कारोबारको विवरण सुरक्षित राख्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

‘कुनै पनि इजाजतपत्रवाला संस्था, सो संस्थाका सञ्चालक, संस्थासँग आबद्ध कर्मचारी÷प्रतिनिधि वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि वा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कुनै पनि आर्थिक कार्य नगदमा नगर्नु÷नगराउनु हुन अनुरोध छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

विभागले नगदमा कारोबार गरेको खण्डमा कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । मलेसियासँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सम्झौता छ । युरोपसहित अन्य देशमा जाने श्रमिकका लागि भने स्पष्ट रुपमा सेवा शुल्क तोकिएको छैन ।

हाल सरकारले खाडीका ६ मुलुक (कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन, कुवेत र ओमान) जाने नेपाली श्रमिकका लागि सेवा शुल्कबापत म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मलेसियासँग भने शून्य लागत (फ्री भिसा, फ्री टिकट) मा श्रमिक पठाउने श्रम सम्झौता रहेको छ ।

पछिल्लो समय आकर्षक गन्तव्य बनेका युरोपलगायत अन्य देशमा जाने श्रमिकका लागि स्पष्ट सेवा शुल्क नतोकिदा यसैको फाइदा उठाउँदै म्यानपावर र एजेन्टहरूले श्रमिकबाट लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि विभागले आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएर कडाइ गर्न लागेको जनाएको छ ।

विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट बढी पैसा उठाएपनि प्रमाण नहुँदा कानुनी उपचारका लागि कुनै प्रमाण हुँदैनथ्यो । अब भने त्यस्तो समस्यामा अन्त्य हुने भएको छ ।

यता, श्रमिकले सिँधै म्यानपावर कम्पनीको खातामा पैसा हालिदिँदा राज्यले पाउनुपर्ने वास्तविक राजस्वमा समेत फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।

‘श्रमिकले बैंकमार्फत पैसा बुझाउँदा त्यसको डिजिटल रेकर्ड रहन्छ । यदि पछि म्यानपावरले भने अनुसारको काम वा तलब नदिएमा, त्यही बैंक भौचरलाई मुख्य प्रमाण बनाएर उजुरी गर्न सकिन्छ’ वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङले भने ।

सरकारको यो निर्णयले अब केही हदसम्म वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण हुने उनी बताउँछन् । ‘म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कको नाममा जथाभावी पैसा असुल्न पाउने छैनन् । बैंकमा जति रकम जम्मा हुन्छ, त्यति नै रेकर्डमा देखिने हुँदा पारदर्शिता बढ्छ, गुरुङले थपे, ‘हातैमा पैसा दिँदा भोलि म्यानपावरले ’पैसा लिएकै छैन’ भन्न सक्छ। तर बैंकमा जम्मा गरेपछि त्यो पैसाको ट्रयाक कहिल्यै मेटिँदैन’।

यदि म्यानपावरले सम्झौता अनुसार काम गरेन वा ठगी ग¥यो भने, त्यही बैंक भौचरको आधारमा विभागले म्यानपावरको धरौटीबाट पैसा काटेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्ने भएकोले सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्ग रहेको उनी बताउँछन् ।

निर्णय अव्यवहारिक : व्यवसायी

सरकारले साउदी, कतार लगायतका देशमा १० हजार सेवा शुल्क वा ’जिरो कस्ट’ को नीति त बनायो, तर यसले वास्तविक खर्चलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा दूतावासले ’जिरो कस्ट’ लेखिदिए पनि डिमान्ड ल्याउँदा, मेडिकल गर्दा, बीमा र टिकटमा हुने खर्च कसले व्यहोर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानको सम्बन्धित कुनै पनि आर्थिक कार्य नगदमा नगर्न भन्नु सरकारको अव्यवहारिक निर्णय भएको म्यानपावर व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन् ।

‘सरकारले मलेसिया, कतार, कुबेत लगायत देशमा १० हजार रुपैयाँमा नै कामदार पठाउ भनेको छ । त्यसमा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्दैन । न त सम्बन्धित निकायले व्यर्होछ । हामीले आफैँ पैसा हालेर पठाउने कुरा हुँदैन । सरकारले सेवा शूल्क बढाउनु पर्छ । नभए सम्भव छैन’ भण्डारीले भने ।

सरकार आफैले पठाउने ईपीएस (कोरिया) वा इजरायलमा प्रक्रियागत खर्चकै नाममा कामदारले ठुलो रकम बुझाउनुपर्छ । तर निजी क्षेत्रलाई भने ’जिरो कस्ट’ को दबाब दिँदा काम गर्ने वातावरण नभएको उनको तर्क छ ।

‘नीति यस्तो हुनुपर्छ जुन कार्यान्वयन योग्य होस् । व्यवसायी, सरकार र सरोकारवाला बसेर ’वास्तविक लागत’ पहिचान गरी सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने देखिन्छ । कि त सरकारले पूर्ण रूपमा फ्री–भिसा फ्री–टिकट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्यो, नत्र अव्यवहारिक १० हजारको रसिदले विकृति मात्र निम्त्याएको छ । सरकारले लाग्ने खर्च छुट्याए मात्रै हामी भौचर काटेर शुल्क लिन पाउछौँ । नभए बैंकबाट मात्रै कारोबार गर्न सम्भव छैन’ भण्डारीले भने ।

दैनिक २ जनाले तय गर्छन् विदेशको यात्रा

वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपालबाट दैनिक दुई जना श्रमिक अन्य मुलुक जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म दुई लाख ९४ हजार ८१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ अनुमति लिएका छन् ।

जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा भने बढी हो । गत आवको यसै अवधिमा दुई लाख ४९ हजार ६ सय ५२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतमा २० हजार पाँच सय ४५ वटा नयाँ श्रम स्वीकृति जारी भएका छन् । साउनमा ४४ हजार चार सय ६६, भदौमा ४५ हजार सात सय ३२ र असोजमा ३३ हजार दुई सय ६१ जनाले नयाँ अनुमति लिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कात्तिकमा २२ हजार पाँच सय १४, मंसिरमा २९ हजार ६ सय १८, पुसमा ३१ हजार सात सय ५०, माघमा ३७ हजार आठ सय १२ र फागुनमा २८ हजार तीन सय ८३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तर, चैतमा भने २० हजार पाँच सय ४५ जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चैतमा वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृति लिने कामदारको कुल संख्या भने ६१ हजार आठ सय १९ रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा युएईका लागि ११ हजार चार सय ६४, कतारका लागि आठ हजार पाँच सय ९५, साउदी अरबका लागि आठ हजार नौ सय २०, ओमानका लागि तीन सय ७६, जोर्डनका लागि १८, कुवेतका लागि एक, टर्कीका लागि ३४ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति (नवीकरण) लिइएको छ ।

विभागका अनुसार, चालू आवको साउनमा ६८ हजार एक सय १० अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि भदौमा ६७ हजार नौ सय ७२ जनाले श्रम स्वीकृति लिदा असोजमा ६४ हजार ६ सय ३४ र कात्तिकमा ७३ हजार ९४ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

यसैगरी, मंसिरमा ६५ हजार सात सय पाँच, पुसमा ६२ हजार पाँच सय ५९, माघमा ७० हजार पाँच सय तीन, फागुनमा ५२ हजार नौ सय ४४ र चैतमा ६१ हजार आठ सय १९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।