काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएको एक महिना पुरा भएको छ । तर, अझै बोर्डमा हुने ढिलासुस्ती यथावत् नै छ ।
आईपीओ निष्काशनको लागि बोर्डमा आवेदन दिने कम्पनीहरुको संख्या १०८ पुगिसकेको छ । बोर्डको अध्यक्षमा गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भएपछि मात्रै ४ कम्पनी उक्त सूचीमा थपिएका छन् । तर, आफु नियुक्त भएको एक महिनासम्म उनले एउटा पनि कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमती दिएका छैनन् ।
उनी असार ५ गते बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । त्यसयता साउन २२ गते मकरिगाड हाइड्रोपावर, इन्द्रेणी मसरुम फार्म र मध्यपुर अस्पतालले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै साउन २९ कालिन्चोक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेको छ ।
बोर्डमा अहिले १०८ कम्पनीले ७० अर्ब १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमती मागिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक बैशाख २ गते माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट, सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डस्ट्रिज र एभरेस्ट कलरको आईपीओ स्वीकृत भएको थियो । त्यसयता कुनै पनि नयाँ आईपीओ स्वीकृत भएको छैन ।
यता, धितोपत्र बोर्डका प्रवत्ता निरञ्जय अधिकारी भने बार्डको नयाँ नीतिका कारण आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताउँछन् । ‘बोर्डले कम्पनीहरुसँग पछिल्लो वित्तिय विवरण उपलबध गराउन आग्रह गरिरहेको छ सोही अनुसार कम्पनीको प्रकृति हेरेर आईपीओ स्वीकृत गर्ने छौँ’ उनले भने ।
पाइपलाइनमा भएका केही कम्पनीहरुलाई छिट्टै अनुमती दिइने उनले बताए । उत्पादन तथा प्रशोधन, हाइड्रोपावर, होटल तथा पर्यटन, इन्स्योरेन्स, इन्भेष्टमेन्ट र अन्य क्षेत्रका कम्पनीले निष्कासनको अनुमति मागेका छन् ।
आवेदन दिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै ३५ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी छन् । यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३१, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८, अन्य क्षेत्रका १५ इन्भेष्टमेन्ट क्षेत्रका ६ कम्पनी र तीन वटा माइक्रो फाइनान्स छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयले अंकित र कतिपयले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न चाहेका छन् ।
आईपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको संख्यामा जलविद्युत् क्षेत्र अगाडि भए पनि प्रस्तावित रकमका आधारमा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ ।
उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३१ कम्पनीले ३५ अर्ब ४३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको १६ करोड ७३ लाख ५३ कित्ता आईपीओ अनुमतीको पर्खाइमा छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रका ३५ कम्पनीले १७ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रका २ करोड ३८ लाख ३७५ कित्ता आईपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा छन् ।
त्यस्तै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीकोे ६ अर्ब ४५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ८२ लाख १३ हजार ९३० कित्ता आईपीओ पाइपलाइनमा छ ।
अन्य समूहका १५ कम्पनीले ६ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँको ५ करोड १४ लाख २१ हजार कित्ता आईपीओ पाइपलाइनमा छन् ।
लगानी समूहका ६ कम्पनीले ३ अर्ब ६५ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ३८ लाख कित्ता आईपीओ पाइपलाइनमा छ ।
यता, लघु बीमा क्षेत्रका ३ कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ पाइपलाइनमा छ ।
३ वर्षदेखि रुमलिएको निष्काशन प्रक्रिया
धितोपत्र बोर्ड पुस २०८० मा अध्यक्षविहीन भएपछि आईपीओको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । सरकारले १० मंसिर २०८१ मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । उक्त समयमा पनि आईपीओ निष्काशनले प्राथमिकता पाउन सकेन ।
करिब डेढ वर्षपछि यही ४ वैशाखमा उनले राजीनामा दिए । उनलाई ४ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको थियो । त्यसैले उनको बाँकी रहेको कार्यकाल पुरा गर्न सरकारले असार ५ गते गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्यो ।
भट्टले नेपालको सेयर बजारको विषयमा विद्यावारधि गरेका छन् । त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा उनी आउनुलाई नै उपलबिध ठानिएको थियो । तर, उनले पनि आईपीओ निष्काशनलाई प्राथमिता नदिदा विशेषगरी हाइड्रोपावर क्षेत्रका व्यक्तिहरु बढी प्रभावित छन् ।
पुँजीबजारको विकृति सुधार्ने जिम्मेवारीे काँधमा लिएका उनले यसरी कम्पनीहरुलाई अन्योलमा राख्दा पुँजीबजार झनै प्रभावित बनिरहेको छ ।
कुनै कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति नै नदिने हो ने त्यसलाई लिस्टबाटंै हटाएर गृहकार्य गर्नुपर्ने नेपाल उर्जा उत्पादन संघ (इप्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई निष्काशन अनुमती नदिने हो भने दिँदैनौँ भनिदिनुपर्यो’ कार्कीले भने,‘पाइपलाइनमा कम्पनीहरु अनुमती पर्खेर बसेका छन् । उनीहरुले ऋण लिएर बसेका छन् । बैंकको व्याज तिर्नुपर्छ । यस्ता कुरा बुझिदिनु पर्छ ।’ आईपीओ निष्काशन अनुमती नदिँदा कतिपय आयोजना नै जोखिममा परेको उनले बताए ।
सबैभन्दा धेरै हाइड्रोपावरतर्फका कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमा
विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले स्थानीय तथा सर्वसाधारणका लागि करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन् ।
पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा ठूलो आईपीओ सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडको रहेको छ । कम्पनीले ३ करोड ३ लाख ६० हजार ७ सय ८४ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएको छ, जसको कुल आकार ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।
त्यसपछि युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले १ करोड २३ लाख कित्ता, मेवा डेभलपर्स लिमिटेडले १ करोड १२ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनको तयारी गरेका छन् ।
निलगिरी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले ७९ लाख २० हजार कित्ता, ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट्स लिमिटेडले ५८ लाख ३० हजार कित्ता तथा झ्याङलोङ्मा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले ५१ लाख कित्ता आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तै हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडले ५९ लाख १५ हजार कित्ता, म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ४७ लाख ४५ हजार कित्ता, साम्युक्ता उर्जा लिमिटेडले ४१ लाख ६० हजार कित्ता, काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले ४१ लाख २५ हजार कित्ता तथा अर्बिट इनर्जी लिमिटेडले ४० लाख कित्ता सेयर निष्कासनको तयारी गरेका छन् ।
आरती पावर कम्पनी लिमिटेडले ३६ लाख कित्ता, नम्बर हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रिमियमसहित ३० लाख ६ हजार २ सय २ कित्ता तथा लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २८ लाख ५ हजार ७ सय ५० कित्ता आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन् ।
म्याडम खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले २६ लाख कित्ता, एपेक्स मकालु हाइड्रोपावर लिमिटेड र गौरीशंकर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले समान २४÷२४ लाख कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
यसैगरी पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर लिमिटेडले २० लाख ७० हजार कित्ता, दूधपोखरी छेपे हाइड्रोपावर लिमिटेडले २० लाख २० हजार कित्ता, हिल्टन हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले १७ लाख कित्ता, रिचेट जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले १६ लाख ८९ हजार ५ सय कित्ता तथा चम्पावती हाइड्रोपावर लिमिटेडले १६ लाख कित्ता आईपीओ ल्याउने तयारीमा छन् ।
ह्याबिटाट पावर कम्पनी लिमिटेडले १४ लाख २० हजार कित्ता, हिम रिभर पावर लिमिटेडले १३ लाख ३० हजार कित्ता, ह्वाइट लोटस पावर लिमिटेडले १२ लाख १९ हजार कित्ता, असुतोष इनर्जी लिमिटेडले १२ लाख कित्ता, फर्पिङखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले १० लाख ७५ हजार कित्ता तथा जुम्ला इनर्जी लिमिटेडले ६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन् ।
About Us
प्रतिक्रिया