मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट : २५ म्यानपावरले मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने

काठमाडौँ । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मानिएको मलेसियाले सिण्डिकेटको झल्को दिनेगरी म्यानपावरहरूलाई सूचीकृत गरेको छ । मलेसियाको विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा नेपालका इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ वटालाई सूचीकृत गरेको हो ।

जसले गर्दा नेपालका कुल एक हजार दुई सय इजाजतप्राप्त म्यानपावरमध्ये २५ वटाले मात्रै मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउने भएका छन् ।

मलेसियामा रोजगारीको खोजीमा एक महिनामा १२ देखि १४ हजारसम्म श्रमिक जाने गरेका छन् । तर, २५ वटालाई मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा सूचीकृत गरेपछि अब श्रमिकहरुले २५ वटाबाट मात्रै पाउने पाउने भएका हुन् । जसले गर्दा नेपालको संविधान तथा नियम कानूनभन्दा बाहिर गएर सिण्डिकेट लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

यसअघि उक्त प्रणालीमा नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाका लागि श्रमिक पठाउन सक्ने व्यवस्था थियो । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सूचीकृत एजेन्सीबाहेक अन्य माध्यमबाट श्रमिक भर्ना गर्न नपाइने जनाएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सीमित कम्पनीलाई मात्रै पहुँच दिएर बाँकी वैधानिक व्यवसायीलाई मलेसिया रोजगारीबाट बाहिर राख्न खोजिएको आरोप लगाए ।

नेपालमा कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका करिब १ हजार २ सय व्यवसायी हुँदाहुँदै केवल २५ कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्नु प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत भएको उनको तर्क छ । यस्तो व्यवस्थाले सीमित व्यवसायीको नियन्त्रण बढाउने र अन्ततः त्यसको भार श्रमिकमाथि पर्न सक्ने बताए ।

खत्रीले यसअघि सबै म्यानपावर कम्पनीको पहुँच रहेको प्रणालीमा एकाएक २५ कम्पनीलाई मात्रै राखिएको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने बताएका छन् । आवश्यक परे व्यवसायी आन्दोलनमा समेत जान सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मलेसिया रोजगारीमा सीमित कम्पनीको पहुँच कायम गर्ने प्रयास नयाँ नभएको बताए । यसअघि मलेसियाले प्रस्ताव गरेको म्यानपावर कम्पनीसम्बन्धी मापदण्डलाई समेत उनले नेपालबाटै सिन्डिकेट कायम गर्न खोज्ने समूहको चलखेलसँग जोड्दै आएका उनले यो विगतदेखि कै चलखेल भएको आरोप लगाए ।

भण्डारीका अनुसार नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय र कानुनी रूपमा स्थापित कम्पनीलाई समेत व्यवसाय गर्नबाट रोक्ने गरी सीमित संस्थालाई मात्रै रोजगारीको पहुँच दिनु स्वीकार्य नहुने भण्डारी बताउँछन् ।

‘कुनै पनि हालतमा यस्तो सिन्डिकेट लागू हुनु हुँदैन । यसले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै बजारको पहुँच दिँदा प्रतिस्पर्धा समाप्त हुन्छ, भण्डारीले भने, ‘प्रतिस्पर्धा नहुँदा सेवा शुल्क, भर्ना प्रक्रिया र श्रमिकमाथि पर्ने अन्य आर्थिक भारसमेत बढ्ने जोखिम रहन्छ ।’

१० बुँदे मापदण्डदेखि सुरु भएको विवाद सिन्डिकेटसम्म

मलेसियाले गत वर्ष नै नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारलगायत स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड अघि सारेको थियो । ती मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीले मात्रै मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले कात्तिक २९ गते (१५ नोभेम्बर २०२५) भित्र म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको थियो ।

त्यतिबेला मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी कार्यालय रहेको र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो ।

त्यस्तै नैतिक पेसागत प्रमाणपत्र (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) तथा वैध इजाजतपत्र र कानुनी सञ्चालनको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाँच लिखित प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) हासिल गरेको हुनुपर्ने, स्वप्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र चलाउने र आवास सुविधा सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो ।

त्यतिबेलै नेपालका व्यवसायीहरूले यस्ता मापदण्डले सीमित ठूला कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र साना तथा मध्यमस्तरका वैधानिक व्यवसायीलाई बाहिर धकेल्ने बताएका थिए । नेपाल सरकारले समेत उक्त मापदण्डलाई सिन्डिकेटमुखी भन्दै स्वीकार नगर्ने अडान लिएको थियो र कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो असहमति जनाएको थियो ।

के भन्छ सरकार ?

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाको पोर्टलमा २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरिएको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दाउस अजमानसँग छलफल गरी यस विषयमा स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ । मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था दुई देशबीच भएको द्विपक्षीय समझदारी र स्थापित कूटनीतिक प्रक्रियाविपरीत एकतर्फी रूपमा लागू गर्न नमिल्ने मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । नेपालले विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिन र श्रमिक भर्नासम्बन्धी कुनै नयाँ व्यवस्था गर्नुअघि संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक तथा दुई देशबीच आपसी सहमति आवश्यक पर्ने अडान राखेको छ ।

मलेसियाले नेपालका २५ कम्पनीलाई मात्रै सूचीमा राखेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने र थप कदम चाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मलेसिया रोजगारीमा यसअघि पनि विभिन्न चरणमा भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र भर्ना प्रक्रियासँग जोडिएका सिन्डिकेटका विवाद उठ्दै आएका छन् । यसपटक फेरि सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, व्यवसायीको अधिकार र सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा श्रमिकको लागतमा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ ।

मलेसियाले यी कम्पनीलाई गर्यो छनोट

पोर्टलमा सूचीकृत कम्पनीमा फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट प्रालि, लाल धनुष इन्टरनेसनल सर्भिस, नेपाल प्लेसमेन्ट एजेन्सी प्रालि, द रिभर ओभरसिज प्रालि, एसिया लिंक सर्भिसेज प्रालि, मनटाज ओभरसिज प्रालि, नेपाल एचआर सोलुसन प्रालि, स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिसेज, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालि र एक्सेस पार्टनर्स प्रालिलगायत छन् ।

त्यस्तै ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल प्रालि, ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिसेज प्रालि, बीएम ओभरसिज प्रालि, इन्डो अरेब म्यानपावर प्रालि, सामयोग ओभरसिज प्रालि, ट्यालेन्ट ओभरसिज सर्भिसेज प्रालि, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल, ख्वाइ रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज प्रालि, एएनएस एसोसिएट्स प्रालि, अल–हयात म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रालि, एअर स्किल्स इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्सेस, डेलिभरेबल ओभरसिज प्रालि, डी स्क्वायर्ड ग्रुप, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस ग्रुप प्रालि र प्यारामाउन्ट इम्प्लोयमेन्ट कन्सल्टेन्सी प्रालि पनि सूचीकृत छन् ।

कति जान्छन् मलेसिया नेपाली ?

पछिल्लो समय मलेसिया नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्यमा पर्दै आएको छ । आकर्षक तलब र अन्य सेवा सुविधाले नेपाली कामदारले मलेसिया छनोट गर्ने गरेका छन् । साउदी अरब, युएई, कुवेत लगायतका देशले न्यूनतम तलब नतोकेका कारण पनि मलेसिया नै रोजाइको मुलुक बनेको हो । मलेसियामा तीन लाखभन्दा बढीको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ मा मलेसियामा जान ६५ हजार २६९ जना नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन् । जुन नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हो ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा मलेसियामा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर कुल ४९ हजार १८७ जना नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख तीन हजार चार सय ४२ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया गएका छन् ।

आव २०७९/८० मा २ लाख ५९ हजार ५९४ जना श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया गएका छन् भने आव २०७८/७९ मा ३६ हजार ६४४ जना, आव २०७७/७८ मा १ हजार १३५, आव २०७६/७७ मा ५९ हजार ७१४ जना, आव २०७५/७६ मा ४२ हजार १४६ ले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।