भन्सारमा एमआरपी विवाद समाधान भएपछि सामानको जाँचपास धमाधम, एकैदिन १ अर्ब बढी राजस्व संकलन

काठमाडौँ । सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सरकार र व्यापारीबीच देखिएको विवाद तत्कालको लागि रोकिएको छ ।

सरकारले असारसम्म भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य टाँस्न नपर्ने निर्णय गरेपछि यो विवाद तत्कालको लागि रोकिएको हो ।
सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयमा कडाइ गरेसँगै देशका प्रमुख व्यापारिक नाकामा अन्योल सिर्जना भएको थियो । जसको कारण गत १५ गते विभिन्न भन्सार नाकामा मालसामानको जाँचपास ठप्प भएको थियो ।

भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सुचारु गर्न अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा आवश्यक सहजीकरण गर्दै भन्सार जाँचपास सुचारु गर्ने निर्णय भएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विभागले देशभरका भन्सार कार्यालयलाई एमआरपी स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
विभागले बुधबारदेखि नै आयातकर्तालाई एमआरपी आफैं घोषणा गर्न लगाएर तत्कालका लागि मालसामान भित्र्याउने बाटो खोलेको उनले बताए ।

उनका अनुसार, हाललाई भने बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल उद्योगी व्यवसायीले टाँस्नुपर्नेछ । अहिले भन्सार विन्दुमा लागू गरिएको एमआरपी प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गरेर आयातकर्ताको नाम, कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सामान जाँचपास हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

सरकारले एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेपछि लामोसमयदेखि व्यवसायी र सरकारबिच विवाद देखिदै आएको थियो । व्यवसायीहरु एमआरपी लागू गर्ने पक्षमा थिएनन् भने सरकारले भन्सार विन्दुबाट एमआरपी टाँसेर मात्रै समान भित्र्याउन आदेश दिदै आएको थियो ।

बुधबार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि वीरगञ्ज, विराटनगर, रसुवा लगायत प्रमुख नाकाबाट सामानको जाँचपास धमाधम सुरु भइसकेको छ ।

भन्सार जाँचपास सुरु भएसँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भन्सार विभागका अधिकारी बर्तौलाले बताएका छन् । जाँचपास खुलेसँगै हिजो बुधबार मात्रै विभिन्न भन्सार बिन्दुहरूबाट १ अर्ब बढी राजस्व संकलन भएको छ ।

एक सातासम्म जाँचपास बन्द भएको वीरगन्ज भन्सार नाकामा हिजो बुधबारदेखि पुनः जाँचपास सुरु भएको भन्सार अधिकृत उदयसिंह विष्टले बताए । एक सातासम्म भन्सारमा अरु सामानको जाँचपास बन्द हुँदा विभिन्न कच्चा पदार्थको जाँचपास भने निरन्तर भएको उनले जानकारी दिए ।

‘यो नाकाबाट दैनिक ८००/९०० वटा गाडीमा आउने सामानको जाँचपास हुने गरेकोमा एक सातासम्म सामान बोकेर आएका कयौँ गाडीको जाँचपास भएको थिएन’ उनले भने ।

वीरगन्ज भन्सारमा औसतमा दैनिक ५० देखि ६० करोड राजस्व संकलन हुने गर्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै बैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी उल्लेख भएका आयातित सामान मात्रै जाँचपास गर्ने नियम ल्याएको थियो ।

तर, भन्सार बिन्दुमै मालसामान अनलोड गरेर प्रत्येक इकाइमा मूल्य टाँस्न व्यावहारिक नहुने भन्दै आयातकर्ताहरूले सामान छुटाउन मानेका थिएनन् । भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपीबारे थप स्पष्ट व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ ।

सामान भित्र्याइसकेपछि मात्रै लेबल लगाएर बिक्री गर्ने आयातकर्ताको सर्तमा सुरुमा असहमत भएको सरकारले अन्ततः सहमती जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ ले बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा एमआरपी लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तो लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उपभोगको अन्तिम मिति, एमआरपी, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिजस्ता विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ ले आयातित वस्तुका हकमा पैठारीकर्ताले नै लेबल लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ भने उपदफा ४ ले लेबल नभएका वस्तुको पैठारी र बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

व्यापारीहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक रूपमा असम्भव रहेको बताएका छन् । आयातित सबै वस्तुमा एमआरपी लगाउन नसकिने नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले बताएका छन् ।

विदेशका निर्यातकर्ताले नेपालको सानो बजारका लागि छुट्टै लेबलिङ गरेर सामान नपठाउने हुनाले भन्सारमा सबै सामान अनलोड गरेर स्टिकर टाँस्न र फेरि लोड गर्न सम्भव नभएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार जुत्ता, चप्पल, बिस्कुटजस्ता तयारी वस्तुमा समस्या नभए पनि खुला आउने सामान, साना मेसिनरी पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुमा लेबलिङ गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ ।