व्याजदर घटेपछि मुद्दती निक्षेपको हिस्सा घट्यो

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दीर्घकालीन स्रोत मानिने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ चैत मसान्तमा कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३८.९ प्रतिशतमा कायम भएको छ ।

जुन अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा ५१ प्रतिशत रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा १२.१ प्रतिशतले घटेको हो ।

सोहि अवधिमा चल्ती र बचत निक्षेपको हिस्सा भने बढेको छ । कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ५.७ प्रतिशतबाट बढेर ७ प्रतिशत पुगेको छ भने बचत निक्षेपको हिस्सा ३५.८ प्रतिशतबाट बढेर ४५.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

मुद्दती निक्षेप भनेको निश्चित अवधिका लागि बैंकमा पैसा राखिने बचत हो, जसमा सामान्य बचत खाताभन्दा बढी ब्याज पाइन्छ ।

मुद्दती निक्षेपको हिस्सा घट्दै जानुले बचतकर्ताहरू दीर्घकालीन बचततर्फ आकर्षित नभएको संकेत गर्दछ । बजारमा अनिश्चितता बढेको र ब्याजदर घटेको कारण दीर्घकालीन बचतमा आकर्षण घट्दै गएको विज्ञहरूको भनाई छ । विगतमा उच्च ब्याजदरका कारण मुद्दती निक्षेपमा सर्वसाधारणहरू आकर्षित भएका थिए । तर अहिले ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा त्यो आकर्षण कमजोर भएको छ ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीका अनुसार मुद्दती र साधारण बचत खाताको ब्याजदरबीचको अन्तर घट्दै जाँदा निक्षेपकर्ताहरूले लामो समय पैसा बाँधेर राख्न चाहिरहेका छैनन् । बैंकिङ्ग प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको कारण अहिले बैंकहरू आफैंले पनि मुद्दती निक्षेपलाई प्राथमिकता नदिएको उनी बताउँछन् ।

“बैंकसँग लगानी गर्ने ठाउँ छैन । कर्जा विस्तार सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले उच्च ब्याज तिर्नुपर्ने मुद्दती निक्षेप लिनुभन्दा कम लागतको बचत र चल्ती खातालाई प्राथमिकता दिन्छन्,” उनले भने ।

बैंकिङ्ग प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि पुँजी परिचालन नभएको अर्थात पैसा भएको तर विकास नभएको विरोधाभाषबाट अर्थतन्त्र गज्रिरहेको उनी बताउँछन् । “अहिलेको समस्या तरलताको अभाव होइन, कर्जा मागको अभाव हो,” उनले भने ।
ज्ञवालीका अनुसार निक्षेपकर्ताहरू अहिले ‘पर्ख र हेर’ को मनोविज्ञानमा छन् ।

“मानिसहरू न्यून ब्याजदरमा लामो समय पैसा बाँध्नुभन्दा शेयर बजार, घरजग्गा वा अन्य क्षेत्रमा अवसर खोजिरहेका छन्,” उनले भने । उनका अनुसार बैंकमा पैसा राख्दा प्राप्त हुने प्रतिफल घट्दै जाँदा वैकल्पिक लगानीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल पनि अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन । कर्जा परिचालन नहुँदा ब्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । जसको कारण दीर्घकालीन लगानीमा आकर्षण घट्दै गएको हो । “प्रणालीमा पैसा पर्याप्त छ, तर त्यसले रोजगारी, उत्पादन र आय सिर्जनामा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन,” उनले भने । पूँजी परिचालन नहुँदा ब्याजदरमा गिरावट आएको र यसको असर मुद्दती निक्षेपमा देखिएको उनको भनाई छ ।

वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी का अनुसार अहिलेको अवस्था आर्थिक सुस्तता र मूल्यवृद्धिको दोहोरो दबाबतर्फ उन्मुख देखिन्छ । उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भइरहेको बेला बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब भने कायम छ । “बैंकमा राखिएको पैसाले दिने ब्याजदरभन्दा बजारको महँगी बढी भयो भने निक्षेपकर्ताको वास्तविक प्रतिफल ऋणात्मक हुन्छ,” उनले भने ।

अधिकारीका अनुसार बैंकमा पैसा राख्दा फाइदा नहुने देखिए मानिसहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा उपभोग र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न आकर्षित हुन सक्छन् । “पूँजी निष्क्रिय हुनु भनेको पुँजी निर्माणको प्रक्रिया कमजोर हुनु हो । यसले भविष्यमा लगानी संकट निम्त्याउन सक्छ,” उनले भने ।

अहिलेको अवस्था लम्बिँदै गए पूँजी पलायनको जोखिम पनि बढ्न सक्ने उनको भनाई छ । “जब स्वदेशमा पूँजीले उचित प्रतिफल पाउँदैन, तब त्यो पैसा अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिने सम्भावना रहन्छ,” उनले भने ।

मुद्दती निक्षेप घट्नुले बैंकहरूको दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह क्षमतामा पनि असर पार्न सक्ने विज्ञहरूको भनाई छ । मुद्दती निक्षेप बैंकका लागि स्थिर स्रोत मानिन्छ । यस्तो निक्षेप घट्दै जाँदा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाहमा जोखिम बढ्न सक्छ । पछि निक्षेपकर्ताले चालु र बचत खातामा रहेको रकम एक्कासि झिके बैंकहरूमा सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन आउन सक्ने जोखिम हुन्छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार अहिलेको समस्याको अर्को मुख्य पक्ष निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल पनि हो । उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्र सुस्त हुँदा कर्जा माग स्वतः घटेको छ ।

अधिकारीका अनुसार अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा व्यवसायीहरूले ऋण लिएर नयाँ लगानी गर्न चाहँदैनन् । “लगानी सुस्त हुँदा बैंकको आम्दानी घट्छ, आम्दानी घटेपछि बैंकले निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दिन सक्दैनन्, त्यसपछि बचत निरुत्साहित हुन्छ । यो एउटा दुष्चक्र हो,” उनले भने ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थाबाट बाहिरिन सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि, नीतिगत स्थायित्व र माग सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकमा थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादन, रोजगारी र पूँजी निर्माणसँग जोड्न नसके अर्थतन्त्र अझ गहिरो सुस्ततामा फस्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।