मनसुनमा दुई लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन

काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले यस वर्षका निम्ति तयार गरिएको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

उक्त राष्ट्रिय कार्ययोजनामा यो वर्ष मनसुनजन्य विपद्‌बाटट देशभरि करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।

कार्ययोजनाको पहिलो खण्डमा मनसुनजन्य विपद् जोखिम विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन गरिएको छ । दोस्रो खण्डमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी जिम्मेवार निकाय र मुख्य जिम्मेवारी उल्लेख छ ।

तेस्रो खण्डमा विषयगत क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना छ । चौथो खण्डमा मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पर्क व्यक्ति र अत्यावश्यक खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीको विवरण राखिएको छ ।

यस्तै, बैठकबाट खोज तथा उद्धार टोली गठन तथा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको छ । विपद्का घटना हुनासाथ खोज तथा उद्धारलगायत प्राथमिक कार्य तत्काल गर्न संस्थागत संयन्त्र स्वतः परिचालित हुने व्यवस्था मिलाउन यो मापदण्डले दिशानिर्देश गर्ने जनाइएको छ ।

कार्यकारी समितिको बैठकबाट ‘कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ । विपद् पूर्वतयारी गरी खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न कृत्रिम घटना अभ्यास प्रणालीलाई स्पष्ट र एकरूपता दिन यो कार्यविधि तयार पारिएको जनाइएको छ ।

यसका साथै ‘पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचा, २०८३’ परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको छ । यो कार्यढाँचामा पूर्वानुमानका आधारमा विपद् घट्नुअघि प्रभावित समुदायको सहभागितामा पूर्वकार्य गरी विपद्को प्रभावलाई कम गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।

बैठकबाट ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ मा केही दफा र उपदफामा संशोधन गरिएको छ ।

यसका साथै जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयमा २१ जना प्राविधिक जनशक्ति सहरी विकास मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।