इरानको अविश्वास, ट्रम्पको कडा सर्त

अमेरिका र इरानबीच सम्भावित सम्झौताबारे अनिश्चितता फेरि गहिरिँदै जाँदा तेहरानले इरानी अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएसम्म कुनै पनि सहमति सम्भव नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसमक्ष नयाँ र कडा प्रस्ताव अघि सारेको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला इरानका शीर्ष वार्ताकारहरूले वासिङ्टनमाथिको अविश्वास दोहोर्‍याएका छन् ।

इरानका वरिष्ठ नेता मोहम्मद बाघेर गालिबफले आइतबार अमेरिकालाई सहजै विश्वास गर्न नसकिने बताउँदै इरानी जनताको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म कुनै सम्झौता अनुमोदन नगरिने स्पष्ट पारे । उनको भनाइ ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई संशोधित ‘कडा’ प्रस्ताव पठाएको भन्ने न्युयोर्क टाइम्स र एक्सियोसको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि आएको हो । यद्यपि प्रस्तावका विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएका छैनन् ।

सम्भावित सम्झौताले मध्यपूर्व युद्धको औपचारिक अन्त्य, क्षेत्रीय तनाव नियन्त्रण र विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलघाँटी पुनः खुलाउने लक्ष्य बोकेको मानिएको छ । तर मस्यौदामा हुने कुनै पनि फेरबदलले वार्ता थप लम्बिन सक्ने र लामो समयदेखिको अविश्वास झन् गहिरिन सक्ने सङ्केत देखिएको छ ।

इरान फेब्रुअरीदेखि अमेरिकासँग आफ्नो आणविक कार्यक्रमको भविष्यबारे वार्तामा संलग्न थियो । तर त्यसबीच अमेरिका र इजरायलले गरेको हवाई तथा मिसाइल आक्रमणले इस्लामिक गणतन्त्रका धेरै वरिष्ठ सुरक्षा तथा राजनीतिक नेतृत्व तहमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसयता दुवै पक्षबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको छ ।

तेहरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा नागरिक प्रयोजनका लागि मात्र रहेको दाबी दोहो¥याउँदै आएको छ । तर अमेरिका र उसका पश्चिमी साझेदारहरूले इरानले अन्ततः आणविक हतियार विकास गर्न खोजिरहेको आशङ्का गर्दै आएका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो प्राथमिकता इरानलाई कुनै पनि प्रकारको आणविक हतियार विकासबाट रोक्नु र युद्ध सुरु भएपछि अवरुद्ध भएको हर्मुज समुद्री मार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु रहेको बताएका छन् । फक्स न्युजमा आफ्नी बुहारी लारा ट्रम्पसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, “मसँग त्यहाँ कुनै पनि आणविक हतियार नहुने सुनिश्चितता चाहिन्छ । उनीहरू यसमा सहमत भएका छन्, यो निकै रोचक थियो ।”

तर तेहरानले ट्रम्पका दाबीप्रति पहिलेदेखि नै शङ्का व्यक्त गर्दै आएको छ । मुख्य विवादित मुद्दाहरूमा दुवै पक्ष अझै निकै टाढा रहेको सङ्केत देखिएको छ ।

राज्य टेलिभिजनमार्फत प्रसारित भिडियो सन्देशमा गालिबफले भन्नुभयो, “इरानी जनताको अधिकारको रक्षा भएको निश्चित नभएसम्म हामी कुनै पनि सम्झौतालाई स्वीकृति दिने छैनौँ ।”

तस्निम समाचार एजेन्सीका अनुसार वार्तासम्बन्धी पाठ आदानप्रदानको प्रक्रिया जारी छ र दुवै पक्षले नियमित रूपमा संशोधन प्रस्ताव राखिरहेका छन् । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले पनि अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म बाहिर आएका धेरै दाबी अनुमान मात्र भएको बताएका छन् ।

इरानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, तेहरानले ठोस आणविक वार्तामा अघि बढ्नुअघि आफ्नो करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, आफ्नो समृद्ध युरेनियम भण्डार नष्ट गर्नुपर्ने ट्रम्पको अघिल्लो टिप्पणीलाई इरानले ‘आधारहीन’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

यसबीच सैन्य क्षेत्रमा पनि नयाँ तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । वासिङ्टनले युद्धका घोषित उद्देश्यहरूमध्ये एक इरानको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम ध्वस्त पार्नु रहेको जनाएको थियो । शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल डान केनले अप्रिलमा इरानका ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेप्यास्त्र पूर्वाधारमा आक्रमण भएको दाबी गरेका थिए ।

तर अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनको आइतबारको रिपोर्टअनुसार स्याटेलाइट तस्बिर विश्लेषणले फरक तस्वीर देखाएको छ । रिपोर्टमा भनिएअनुसार, अमेरिकी आक्रमणले प्रभावित १८ भूमिगत मिसाइल केन्द्रका ६९ वटा सुरुङ प्रवेशद्वारमध्ये ५० वटाभन्दा बढी पुनः उत्खनन गर्न तेहरान सफल भएको देखिएको छ ।

अप्रिलमा तेहरान र वासिङ्टनबीच अस्थायी युद्धविराम भएपछि इरान र खाडी क्षेत्रभरि दैनिक आक्रमणहरू कम भएका छन् । यद्यपि पूर्ण शान्ति कायम हुन सकेको छैन र छिटपुट घटनाहरू भइरहेका छन् ।

इरानको सरकारी प्रसारक आइआरआइबीका अनुसार, इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले ‘इरानी क्षेत्रीय जलक्षेत्रतर्फ प्रवेश गर्न लागेको’ अमेरिकी सैन्य ड्रोनलाई गोली हानी खसालेको दाबी गरेको छ । तर अमेरिकाले यस घटनाको पुष्टि गरेको छैन ।

विश्व तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने हर्मुज जलघाँटीको विषय पनि अहिलेको वार्ताको केन्द्रमा छ । जलघाँटी वरपर अमेरिकी र इरानी अवरोध हटाएर समुद्री आवागमन सामान्य बनाउने सहमति जुटाउन ट्रम्पमाथि दबाब बढिरहेको छ ।

ट्रम्पले सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत इरानले जलघाँटी प्रयोग गर्ने जहाजहरूबाट कुनै शुल्क नलिने दाबी गरेका थिए । तर इरानी समाचार एजेन्सी फार्सले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै त्यस्तो कुनै व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा नभएको जनाएको छ ।