सेयर बजार सुधारका लागि कारोबार लागतमा कमी ल्याउनेदेखि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा जाँचबुझ गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । सेयर बजार सुधारको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ९ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले कारोबार लागतमा कमी ल्याउनेदेखि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्बन्धमा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनेसम्मका प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

जसमा बोर्डले कारोबार लागतमा कमी ल्याई प्राथमिक तथा दोस्रो बजार शुल्कमा पुनरावलोकन गरिने बोर्डले जनाएको छ । कारोबारयोग्य सेयरको आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकांक गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने बोर्डले जनाएको छ । हालको नेप्से सूचकांकलाई अल इक्वीटी इन्डेक्सको रुपमा कायम राखिने छ ।

पूँजी बजारको संस्थागत विकास, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार तथा नियामकीय संरचनाको विकासका क्षेत्रमा कार्य भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई समयबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यी ९ बुँदे कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्बन्धमा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने बोर्डको प्राथमिकता छ । ‘फिनफ्ल्युन्सर’बाट बजारलाई प्रभावित पार्नेगरी सूचना प्रवाह भएको विषय तथा अनधिकृत लगानी परामर्श, भ्रामक प्रचार, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने बजार प्रभावित पार्ने गतिविधि तथा वित्तीय ठगी विरुद्धका कार्यमा प्रभावकारी निगरानी गरिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निष्कासनलाई व्यवस्थित बनाउन सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई समेटी नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरी कम्पनीको वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरी अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।

मार्जिन कारोबारको कार्यान्वयन अवस्था तथा सो सञ्चालनमा केही सीमितता देखिएमा राष्ट्र बैंक, नेप्से, सीडीएससी, तथा ब्रोकरबीच समन्वय गरी प्रभावकारी सञ्चालन व्यवस्था मिलाइने बोर्डले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै सामुहिक लगानी कोषको लकइन अवधि तथा धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

आईपीओअघि संगठित संस्थाबाट हुने पूँजी संकलन सम्बन्धमा नियमन व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । साथै पूँजी बजार विकास मार्गचित्र र आगामी आवको पूँजी बजार नीति तथा सोको कार्यान्वयन सार्वजनिक गरिने बोर्डले जनाएको छ ।