बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य : सीएनआई अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

परिसंघद्वारा आयोजित ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र नभई मुलुकको आर्थिक दिशा र मार्गचित्र भएकाले यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नै निर्भर रहने स्पष्ट पारे ।

परिसंघले यस वर्ष निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७० वटा बुँदाहरू पहिचान गरी विस्तृत ‘बजेट वाच’ दस्तावेज तयार पारेको जानकारी दिएको छ । उक्त दस्तावेजमा सम्बन्धित निकायको भूमिका, आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनका चरणहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ती बुँदाहरूलाई सातवटा क्षेत्रगत विषयमा वर्गीकरण गरी आगामी महिनाहरूमा विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरिने परिसंघले जनाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको र बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम ९तरलता० भएपनि बजारमा माग विस्तार हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा परिसंघले पूर्वाधार आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरमा सुधार र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रियालाई तिब्र बनाउनु यसका लागि अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष पाण्डेले उल्लेख गरे।

विगतमा उत्कृष्ट नीतिहरू घोषणा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको भन्दै उनले अब घोषणाहरूलाई परिणाममुखी कार्यान्वयनमा बदल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच, परिसंघले नेपाललाई ‘१०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र’ बनाउने सम्भावनावारे विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको र उक्त प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष पाण्डेले घोषणा गरे ।

उत्पादन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा तीव्र सुधार र लक्षित लगानीमार्फत मुलुकले द्रुत आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।