अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै वीरगञ्ज दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काइयो

काठमाडौँ । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको छ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न तथा नगराउन अदालतले गत साउन २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसअघि नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर साउन २८ गते अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

अदालतमा दायर मुद्दामा विपक्षीलाई मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारणसहित सहित म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रमाण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले भनेको थियो।
तर अदालतको आदेशपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले वीरगञ्जको घण्टाघर नजिक रहेको दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। गत साउन ३० र ३१ गते दुई वटा डोजर प्रयोग गरी नापी विभागबाट तय भएको नक्सांकनभन्दा फरक ढंगले भवन भत्काइएको टेलिकमको दाबी छ।

नेपाल टेलिकमले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा समेत एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काइएको भन्दै कम्पनीले असन्तुष्टि जनाएको छ।