स्वदेशी कृषिउपजको बजार सुनिश्चित गर्न उत्पादन याममा आयात नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले स्वदेशी कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न उत्पादन याममा कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँग आज भएको भेटवार्तामा मन्त्री चौधरीले धान, गहुँ, मकै, कोदोलगायत अन्नबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वदेशी उत्पादनको खरिद सुनिश्चित नभएसम्म कृषिजन्य वस्तुको आयात अनुमति दिन नहुने उनले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उत्पादन याममा कम्तीमा चार महिना आयात रोक्ने तथा स्वदेशी उत्पादनको खरिद र बजारमा उपलब्ध मौज्दातका आधारमा मात्र आयातको कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको प्रस्ताव छ ।

स्वदेशी अन्नबाली खरिदमा निजी क्षेत्र अनिच्छुक देखिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा ‘ग्याप फन्डिङ’को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले धान, चामल, तरकारीलगायत कृषिजन्य वस्तुको आयात उत्पादन र मागको अवस्थाका आधारमा सामूहिक निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सस्तो मूल्यमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुका कारण स्वदेशी उत्पादनले न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत नपाउने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

भेटवार्तामा स्वदेशी मह तथा दुग्धजन्य पदार्थको बजार प्रवर्द्धन र आयात न्यूनीकरण, लुम्बिनी प्रदेशमा मौरीजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा रेशम खेती विस्तारका लागि धागो उत्पादन उद्योग स्थापनाका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

मन्त्री चौधरीले आयातित महको गुणस्तर परीक्षण, भन्सार महसुल वृद्धि र न्यूनतम मूल्य निर्धारणलगायतका उपाय अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् । नेपालमै उत्पादन हुने दुग्धजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भेटवार्तामा नेपाली चियाको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि भारतसँग पारस्परिक मान्यता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने, नेपाली चियालाई विश्व बजारमा विशिष्ट पहिचान दिन भौगोलिक सङ्केत (जीआई) सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने तथा चिया भण्डारण, अक्सन र अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा नीतिगत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै कृषिजन्य वस्तुको बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । खसीको मासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको तर त्यसअनुसार किसानले मूल्य नपाएको, गोलभेँडाको मूल्य घटेर किसान निरुत्साहित भएको भन्दै तत्काल बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषिजन्य उत्पादनको जीआई दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार गर्ने, उद्योग विभाग तथा प्रस्तावित बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयमा कृषि प्राविधिकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)अन्तर्गत कृषि व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको छ ।

नेपालका कृषिउपजको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि गोदाम, व्यापार मेला तथा अक्सन केन्द्र स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी तथा चिनी बिक्रीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सामूहिक पहल गर्नुपर्ने र कृषिउपज निर्यातमा उपलब्ध नगद अनुदानको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषिजन्य उद्योगको दर्ता तथा वैदेशिक लगानीका विषयमा कृषि मन्त्रालयलाई समयमै जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत मन्त्री चौधरीले जोड दिएकी छन् । यसबाट उद्योग स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थान, बाली तथा कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उत्पादन र बजारबीच समन्वय कायम गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

भेटवार्तामा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको गुणस्तर, प्रमाणीकरण, ट्रेसबिलिटी, एसपीएस तथा टीबीटी मापदण्डको पालना र अन्तरराष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारका लागि संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । कृषिउपजलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगको सूची तयार गरी ती उद्योगको मागका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कृषि उत्पादन विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसबाट उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति, किसानलाई बजार तथा मूल्यको सुनिश्चितता र मूल्य शृङ्खला विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णालीमा जडीबुटीजन्य उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, वन पैदावारबाट जैविक मल उत्पादन, स्थानीय तहमा गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनका विषयसमेत भेटवार्तामा उठाइएको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा स्थानीयस्तरमा बढी उत्पादन हुने तथा छिटो नष्ट हुने कृषिजन्य वस्तुलाई प्राथमिकता दिई कृषि उद्योग स्थापना गर्ने, प्लाइउड तथा भेनेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, वन क्षेत्र र काष्ठ उद्योगबीचको दूरी घटाउने तथा काठको सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

खोटाङमा बाँस प्रशोधन, सर्लाहीमा बाँसजन्य उत्पादन, कैलालीमा वेत प्रशोधन, अल्लोबाट उच्च गुणस्तरीय कपडा तथा अर्घाखाँची र चितवनमा चिउरीको घ्यू उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सामुदायिक वनले उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन तथा दर्ता प्रक्रियामा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्ने र गैरकाष्ठ वन पैदावारको एकीकृत ब्रान्डिङ, ग्रेडिङ, जैविक प्रमाणीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत कृषि मन्त्रालयले राखेको छ ।