उपभोक्ता ग्यास नपाएर होटलमा एक छाक खाएर बस्न बाध्य हुँदा पनि मागभन्दा बढी ग्यास भित्रिएको दाबी गर्न छाड्दैन निगम

काठमाडौँ । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताले पाएको सास्ती छ्याङ्गै हुँदा पनि नेपाल आयल निगमले भने मागभन्दा बढी ग्यास आपूर्ति भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ता दिनको एक छाक होटलमा खाना खाएर बस्न बाध्य छन् । तर, प्रश्न उठ्छ होटलमा ग्यास कहाँबाट आयो ? ग्यास नपाएको भए होटलले कसरी पकायो ?

ग्यासको यो कालोबजारी र अभावको मारमा सबैभन्दा बढी निम्न वर्गीय परिवार परेका छन् । बढी पैसा तिरेर कालोबजारीबाट ग्यास किन्नेले प्रशस्त पाएका छन् तर सामान्य परिवार भने नजिकको पसलबाट एक दुई दिनमा आउँछ ग्यास भनेको भरमा पर्खिन बाध्य छन् ।

ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानका हरिचन्द्र दाहाल यसैका उदाहरण हुन् । उनी सँधै बिहान उठेर ग्यासको सिलिन्डर फेर्न भनी नजिकैको पसल पुग्छन्, तर दुई सातादेखि उनको खाली सिलिन्डर साटिएको छैन । उनी आफ्नो परिवारको बुढाबुढी र केटाकेटीको विजोक भएको सुनाउँछन् । अहिले उनले बाध्य भएर परिवारलाई होटेलको खाना खुवाउन लैजाने गरेकाे बताए । हरिचन्द्र जस्तै उपत्यकाका हजारौं उपभोक्ता अहिले ग्यास नपाएर सास्ती भोगिरहेका छन्, तर निगमको कागजमा भने आपूर्ति सधैं भरिभराउ देखिन्छ ।

होटलमा खाना खान बाध्य हुनुपरेको यथार्थ एकातिर छ भने, नेपाल आयल निगम भने मागभन्दा बढी ग्यास भित्रिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आफ्नो बचाउमा लागिरहेको छ ।

उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारी तथा व्यवसायीको दाबी छ । भारतबाट नियमित रूपमा ग्यास आयात भइरहेको र पछिल्लो समय मागभन्दा बढी परिमाणमा ग्यास भित्रिरहेको निगम बताउँछ ।

ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, एउटा सिलिन्डरका लागि धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था अझै कायमै छ ।

आयल निगमका अनुसार भारतबाट ग्यास आयातमा अहिले ठूलो समस्या छैन । भारतबाट ग्यास आयातमा ठूलो समस्या छैन आपूर्ति नियमित भइरहेको छ । तर खै त ग्यास ?

ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दका अनुसार अहिले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट दैनिक १२५ देखि १३० बुलेट ग्यास नेपाल भित्रिरहेको छ । त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकालाई लक्षित गरी दैनिक करिब ६० बुलेट ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, जुन ६० देखि ७० हजार सिलिन्डर बराबर हुन्छ । उनका अनुसार काठमाडौँको सामान्य दैनिक खपत करिब ४० हजार सिलिन्डर रहेको छ ।

“काठमाडौँको सामान्य दैनिक खपत करिब ४० हजार सिलिन्डर मात्र हो,” उनले भने, “अहिले मागभन्दा धेरै अर्थात् दैनिक ६० देखि ७० हजार सिलिन्डर बराबरको ग्यास उपत्यकामा आइरहेको छ । तर, यसअघि अभावका कारण उपभोक्ताका घरमा सिलिन्डर खाली रहेकाले माग धान्न केही दिन समय लागेको हो ।”

चन्दका अनुसार पछिल्लो समय बाटो अवरोधका कारण केही दिन ग्यास बुलेटको आवागमन प्रभावित भए पनि अहिले आपूर्ति तीव्र पारिएको छ । तर, दैनिक मागभन्दा बढी ग्यास उपत्यकामा भित्रिरहेको दाबी भइरहँदा पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाउनुको कारण कहाँ छ भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ ।

८ महिनादेखिको अभाव अझै हटेन

बजारमा ग्यासको समस्या गत माघ–फागुनदेखि नै चर्किन थालेको थियो । आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन सरकारले केही समय ७.१ केजी अर्थात् आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था समेत ग¥यो । करिब तीन–चार महिना आधा सिलिन्डर बिक्री गरेपछि असार अन्तिमतिरबाट पुनः १४.२ केजीको भरी सिलिन्डर बिक्री खुला गरिएको थियो । तर, पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु भए पनि बजारमा ग्यासको अभाव भने हट्न सकेको देखिदैन ।

त्यसमाथि गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढी तथा भदौ १४ गतेको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोका कारण देशको प्रमुख राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भयो । भारतबाट ग्यास बोकेर आएका सयौँ बुलेट बाटोमै रोकिएपछि काठमाडौँ उपत्यकासहित पहाडी जिल्लामा ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएको थियो । बाटो अवरोध हटेपछि आपूर्ति पुनः बढाइएको व्यवसायीको भनाइ छ । तर, त्यसअघि सिर्जना भएको अभाव र उपभोक्ताको खाली सिलिन्डरको संख्या धेरै भएकाले बजार सामान्य अवस्थामा फर्किन समय लागेको उनीहरूको दाबी छ ।

भण्डारण क्षमता पनि कमजोर

नेपालमा ग्यासको आपूर्ति प्रणालीमा अर्को समस्या भण्डारण क्षमताको कमी पनि हो । आयल निगमका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा निजी ग्यास उद्योगसँग जम्मा १० हजार १०० टन मात्र भण्डारण क्षमता छ । यो क्षमताले करिब पाँचदेखि छ दिनको माग मात्र धान्न सक्ने निगमको भनाइ छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार मुलुकमा कम्तीमा एक महिनाका लागि ऊर्जा सुरक्षा कायम हुने गरी भण्डारण क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ ।

उनका अनुसार अत्यावश्यक वस्तुमा निजी क्षेत्रको मात्र भर पर्दा संकटका बेला समस्या आउन सक्ने भएकाले सरकारले बजारको कम्तीमा २५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । भण्डारण क्षमता न्यून हुँदा आयातमा सामान्य अवरोध वा ढुवानीमा समस्या आउँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्ने देखिन्छ ।

तर पनि, आयात भएको ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा कहाँ अड्किएको छ भन्ने प्रश्न भने यथावत रहेको छ । उद्योगबाट कति ग्यास बजारमा पठाइयो, डिपोमा कति पुग्यो, विक्रेताले कति प्राप्त गरे र उपभोक्तालाई कति बिक्री भयो भन्ने विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नहुँदा अभावको वास्तविक कारण पहिचान गर्न कठिन भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूले ग्यास उद्योग, डिपो, ढुवानीकर्ता र विक्रेतासम्मको स्टक तथा बिक्री विवरण नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उद्योगबाट निस्किएको ग्यास र उपभोक्ताले खरिद गरेको ग्यासको परिमाणबीचको तथ्यांक नियमित रूपमा तुलना गर्ने हो भने आपूर्ति प्रणालीको कुन तहमा समस्या छ भन्ने पहिचान गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले भने एक तहले अर्को तहलाई दोष दिने अवस्था देखिएको छ । निगमले उद्योग तथा विक्रेतातर्फ संकेत गर्ने, व्यवसायीले आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई समस्याको कारण देखाउने र उपभोक्ताले दुवै पक्षमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ ।

यसै बीच ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले उद्योगबाट हुने खुद्रा बिक्री बन्द गरी डिलरमार्फत मात्रै उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री गर्न नेपाल आयल निगमलाई आग्रह गरेको छ । महासंघको भनाईमा उद्योगहरूले आफैँ खुद्रा बिक्री गर्दा नियमित डिलर प्रणाली प्रभावित भएको छ । उद्योगबाट सिधै बिक्री हुने ग्यासका कारण डिलरमा पुग्ने ग्यासको मात्रा घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

डिलरबाट मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्था लागू भएमा वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुने र उपभोक्ताले आफ्नो क्षेत्रको डिलरबाट सहज रूपमा ग्यास पाउने महासंघको अपेक्षा छ ।

तर, उद्योगबाट खुद्रा बिक्री बन्द गरेर डिलरबाट मात्रै ग्यास बिक्री गर्दैमा अहिलेको अभाव पूर्ण रूपमा समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । किनभने बजारमा देखिएको अभावको मूल कारण पहिचान नगरी बिक्रीको माध्यम मात्रै परिवर्तन गरिएमा समस्या समाधान हुनुको सट्टा वितरण प्रणालीको अर्को तहमा सर्न सक्ने जोखिम रहने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यदि उद्योगबाट पर्याप्त ग्यास निस्किरहेको छ भने डिलरसम्म त्यो ग्यास कति परिमाणमा पुगिरहेको छ भन्ने तथ्य आवश्यक हुने अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ । त्यस्तै, डिलरले प्राप्त गरेको ग्यासमध्ये कति उपभोक्तालाई बिक्री भइरहेको छ भन्ने विवरण पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।