नोटबजार

नेपालकाे विश्वासिलाे आर्थिक अनलाइन पाेर्टल


आइएमईले मनायो २६ औँ वार्षिकोत्सव, डिजिटल वित्तीय सेवामा थप विस्तारको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बन्न पुगेको ‘आइएमई’ ले स्थापनाको २६ औं वार्षिकोत्सव शुक्रवार

कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्रालयहरूलाई मन्त्री गौतमको आग्रह

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले लिने नयाँ नीतिसँग सम्बन्धित कानुन

बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन सुझाव दिएका छन्

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा पूर्वआयुक्त भट्टराई नियुक्त

काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त भएकी छन्

नेपाली बजारमा भित्रियो अल न्यु किया के३ सेल्टोस

काठमाडौँ । किया नेपालले अल न्यु किया के३ सेल्टोस नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ ।

अव्यवस्थित तार हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयको अग्रसरता

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानबाट प्रयोगविहीन तार हटाउने कार्य अगाडि बढेको छ । ऊर्जा,

अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरणमा कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका पत्र तथा कागजात

रूस–युक्रेन आक्रमण जारी

रूसी र युक्रेनी सीमा क्षेत्रहरूमा भएको आक्रमणमा तीन जना नागरिकको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले शुक्रबार बताइएका

नेपाल आँखा अस्पतालमा आइतबार पनि नियमित सेवा सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल आँखा अस्पतालले बिदाको दिन आइतबार पनि नियमित सेवा सञ्चालन भइरहेको जनाएको

ट्रेड युनियन खारेज विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई

काभ्रेको बुच्चाकोटमा बस दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ । बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको बुच्चाकोटमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा परी

सामान्य अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकममा भने वृद्धि

काठमाडौँ । शुक्रबार नेप्से ४.०० अंकले घटेर २७२४.०३ विन्दुमा कायम भएको छ । आज कारोबार

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक