कर्मचारी निकाल्ने उद्योग व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव

व्यवस्थापिकमा संसदको अर्थ समितिले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएको ५० अर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । समितिले संकटग्रस्त क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन स्थापना हुने उक्त कोषबाट पाइने कर्मचारीको रोजगारी खोस्ने व्यवसायीहरुलाई सुविधाबाट बञ्चित गर्ने…