अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने आर्थिक एवं मौद्रिक नीति कृषकमुखी हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले कृषिका लागि सबै बैंकले लगानीको १० प्रतिशत ऋण किसानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सांसद तेजुलाल चौधरीले कृषि कर्जाको अनुगमन हुन नसकेको बताए।…