डिजिटलाइजेशनलाई समेटेर नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन ल्याउन सरोकारवालको माग

सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । हालको कानूनी संरचना काम चलाउ मात्र भएको, यो अपर्याप्त समेत भएकोले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव उनीहरूको छ । मुलुक पूर्णत डिजिटलाइजेशनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई संवोधन गर्न नसक्ने भनाई…