केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म डेटामा आधारित भएर कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड

नेपालमा वि.स.१९६८ बाट जनगणना गर्न सुरु गरियो । यो बीचमा हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना भइरहेको छ भने अरू दर्जनौं सर्भेहरू सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय संघीयतामा गएपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले इकोनोमिक सेन्सस, एग्रिकल्चर स्याम्पल सेन्सस लगायत सर्भेहरू पनि गरिरहेको हुन्छ…